राहुल गांधींचा मोदींवरील आरोप फुसका बार?

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सहारा आणि बिर्ला या उद्योगसमूहांकडून ५२ कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला असला, तरी त्यामुळे राजकीय भूकंप वगैरे होण्याची शक्यता नाही. कारण, ज्या कागदपत्रांच्या आधारे राहुल यांनी हा आरोप केला आहे, ती विश्वासार्ह नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं आधीच एका सुनावणीत स्पष्ट केल्याची माहिती समोर आली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचे पुरावे आपल्याकडे आहेत. त्याविषयी बोललो तर भूकंप होईल. म्हणूनच आपल्याला संसदेमध्ये बोलू दिलं जात नसल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात केला होता. त्यावर, भाजपने हे पुरावे जाहीर करण्याचं आव्हान दिलं होतं. त्यानुसार, मोदींच्या कथित भ्रष्टाचाराविषयी बोलण्यासाठी राहुल यांनी गुजरातमधील जाहीर सभेची निवड केली. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांना ऑक्टोबर २०१३ ते फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत सहारा समूहाने नऊ वेळा असे एकूण ४० कोटी रुपये दिले होते. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये आयकर विभागाने सहारा समूहाच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते. त्यावेळी ‘सहारा’च्या अधिका‍ऱ्यांकडे मोदींना दिलेल्या पैशांविषयी नोंदी आढळल्या होत्या. तशी कागदपत्रे आजही आयकर विभागाकडे आहेत, असा दावा राहुल यांनी काल मेहसाणा येथील सभेत केला. आयकर विभागाकडील कागदपत्रांनुसार बिर्ला समूहाने देखील तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना १२ कोटी रुपये दिले होते, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे काही काळ राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली, पण आता या आरोपांमधील हवाच निघून गेल्याचं चित्र आहे. कारण, हे आरोप याआधीही मोदींवर झाले होते आणि ते अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत, अशी माहिती भाजपमधील सूत्रांनी दिली आहे.

पंतप्रधान मोदींनी सहारा आणि काही कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून 'देणगी' स्वीकारत त्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील केला होता. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी सु्प्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर, न्या. के. एस. केहार आणि न्या. अरुप मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीही सुरू आहे. एका सुनावणीदरम्यान, मोदींनी सहारा, बिर्लाकडून 'देणगी' घेतल्याचा पुरावा म्हणून दिलेली कागदपत्रे विश्वासार्ह नसल्याचं खडंपीठानं सांगितलं आहे. एखाद्या भ्रष्ट व्यक्तीच्या डायरीमध्ये पंतप्रधानांचं नाव आढळलं, याचा अर्थ त्यांनी भ्रष्टाचार केला असा होत नाही, असंही न्यायमूर्तींनी नमूद केलं आहे आणि पुढील सुनावणीत नवे पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यावेळी प्रशांत भूषण काय पुरावे सादर करतात, हे पाहावं लागेल. परंतु, राहुल ज्या कागदपत्रांच्या आधारे मोदींवर आरोप करताहेत, ती न्यायालयाने आधीच फेटाळली आहेत. त्यामुळे मोदींवरील आरोप राहुल यांच्यासाठीच डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.