अमित शहा यांची ग्वाही, राज्यसभेत विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तर
० कोणाचीही 'संशयास्पद' म्हणून नोंद करणार नाही
० नागरिकत्वाच्या पुराव्यादाखल कागदपत्रांची आवश्यकता नाही
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (एनपीआर) प्रक्रियेमध्ये कोणाचीही 'संशयास्पद' (डाउटफुल) म्हणजेच 'ड' या वर्गवारीत नोंद करणार नाही, तसेच नागरिकत्वाच्या पुराव्यादाखल कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाणार नाही, अशी ग्वाही देत 'एनपीआर'विषयीचे भय दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी केला. एखाद्या व्यक्तीकडे उपलब्ध नसलेली माहिती देण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले.
दिल्लीतील भीषण दंगलीच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना शहा यांनी राज्यसभेत ही भूमिका मांडली. एनपीआर नोंदणीच्या प्रक्रियेदरम्यान सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ न शकणाऱ्या व्यक्तींची 'संशयास्पद' म्हणून नोंद केली जाण्याची भीती काँग्रेस नेते कपिल सिबल यांनी व्यक्त केली होती. त्यावर उत्तर देताना शहा यांनी सरकारची भूमिका मांडली.
दिल्लीत झालेल्या भाषण दंगलीला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर झाल्यानंतर देण्यात आलेली विद्वेशकारी भाषणे कारणीभूत असल्याचा दावा गृहमंत्री शहा यांनी यावेळी केला. दिल्लीतील दंगलीला सरकारनेच पाठबळ दिल्याचा विरोधकांचा आरोपही त्यांनी आपल्या भाषणात फेटाळून लावला. जगातील सर्वात शक्तिमान व्यक्ती असलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारत दौऱ्यावर आले असताना आणि पंतप्रधान त्यांचा पाहुणचार करत असताना सरकार अशा प्रकारे हिंसाचार का घडवून आणेल, असा सवाल त्यांनी केला. दिल्ली दंगल हा पूर्वनियोजित कट होता, त्यासाठी परदेशातून निधी पुरवला गेला, सोशल मीडियावर हजारो अकाउंटवरून द्वेशकारक मजकूर पसरला गेला आणि दंगलीच्या दुसऱ्या दिवशी ही अकाउंट बंद करण्यात आली, असा आरोप गृहमंत्री शहा यांनी केला.
..
सिबल यांचा सरकारवर हल्लाबोल
तत्पूर्वी दिल्लीतील दंगलीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने राज्यसभेत अल्पकालीन चर्चेदरम्यान सरकारला धारेवर धरले. सत्ताधारी भाजपने देशात धर्मांधतेचा विषाणू पसरवल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिबल यांनी केला. विद्वेशपूर्ण भाषणे करून लोकांची हत्या करण्याचा परवाना देणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवण्यास विलंब का करण्यात आला, असा सवाल सिबल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना केला. देशाची राजधानी जळत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७० तास मौन बाळगले होते आणि पोलिस यंत्रणा पुरावे नष्ट करण्यात आणि हिंसाचाराला व दंगलखोरांना पाठबळ देण्यात व्यग्र होती, असा हल्लाबोल सिबल यांनी केला.