वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणाचे धडे देण्याची तसेच अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश करण्याची गरज नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित 'शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास' या संघटनेचे सचिव अतुल कोठारी यांनी मंगळवारी मांडली.
मात्र आवश्यकतेनुसार विद्यार्थी व पालकांना या विषयावर समुपदेशन करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. जिथे जिथे लैंगिक शिक्षणाचे धडे देण्यात आले, तिथे त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसून आला, असा दावा कोठारी यांनी केला.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये माध्यमिक शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणाचे धडे देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. भविष्यात संमती, छळ, महिलांचा सन्मान, सुरक्षा, कुटुंब नियोजन आणि लैंगिक आजारांचा प्रतिबंध या संदर्भात निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने ही शिफारस करण्यात आली होती. भाजप सरकारच्या या आधीच्या कार्यकाळात आर. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने हा मसुदा तयार केला होता.
केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणाचे धडे देण्याची तसेच अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश करण्याची गरज नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित 'शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास' या संघटनेचे सचिव अतुल कोठारी यांनी मंगळवारी मांडली.
मात्र आवश्यकतेनुसार विद्यार्थी व पालकांना या विषयावर समुपदेशन करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. जिथे जिथे लैंगिक शिक्षणाचे धडे देण्यात आले, तिथे त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसून आला, असा दावा कोठारी यांनी केला.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये माध्यमिक शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणाचे धडे देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. भविष्यात संमती, छळ, महिलांचा सन्मान, सुरक्षा, कुटुंब नियोजन आणि लैंगिक आजारांचा प्रतिबंध या संदर्भात निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने ही शिफारस करण्यात आली होती. भाजप सरकारच्या या आधीच्या कार्यकाळात आर. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने हा मसुदा तयार केला होता.