टाइम्स वृत्त, नवी दिल्ली/ मुंबई
समुद्रकिनारी भागातील बांधकामांवर मर्यादा घालून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने लागू करण्यात आलेल्या कोस्टल रेग्युलेटरी झोनची (सीआरझेड) मर्यादा सध्याच्या १०० मीटरवरून ५० मीटरवर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आराखडा तयार केला असून खाडी वा उपसागराजवळ असलेल्या भागासाठी ही मर्यादा आणखी कमी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना काढली आहे. या आराखड्यास मान्यता मिळाल्यास समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळ बांधकामाला मोकळे रान मिळणार आहे.
सध्याच्या सीआरझेड नियमांनुसार किनाऱ्यावरील भरती रेषेपासून १०० मीटर अंतरापर्यंत बांधकामास बंदी आहे. नव्या आराखड्यानुसार ही मर्यादा ५० मीटरवर आणण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याखेरीज मुंबईतील बॅकबे, मरीन ड्राइव्ह, गिरगाव आणि शिवाजी पार्क या भागांना अधिकृतरित्या 'बे' म्हणजेच उपसागर घोषित करण्यात आले आहे. या भागांतील नियम अधिक शिथील होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. उपनगरात अंधेरी-ओशिवरा तसेच घाटकोपर-विक्रोळी या पट्ट्यात बिल्डरांनाही या बदलांचा फायदा होणार आहे.
देशाच्या साडेसात हजार किमीच्या किनाऱ्याच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने किनारी राज्यांची मते लक्षात घेतल्यानंतर डॉ. शैलेश नायक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा आराखडा तयार केला आहे.
मुंबईत मोकळ्या जागांना संरक्षण
मुंबईबाबत किनाऱ्यालगतच्या मोकळ्या जागांना संरक्षण देण्याचा या आराखड्याचा उद्देश आहे. मुंबई सीआरझेड२ क्षेत्रात असून यातील बांधकामाला स्वीकृती देतानाच सीआरझेड भागातील उरलेल्या मोकळ्या जागा, उद्याने, मैदाने यांना ना-विकास क्षेत्र म्हणून गणले आहे. येथे निवासी वा व्यावसायिक बांधकामांना बंदी घातली आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञांची टीकेची झोड
मात्र बिल्डरांच्या दबावाला बळी पडून नियम शिथील करण्यात आल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे. 'नायक समितीचा अहवाल एकांगी, स्वयंसेवी संस्थांची मते विचारात न घेता तयार करण्यात आला असून केवळ राज्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन सीआरझेड नियम शिथील केले आहेत. त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरात किनारी भाग बिल्डरांना आंदण मिळणार आहे,' अशी टीका देबी गोएंका यांनी केली.
पर्यावरण संरक्षणासाठी नवीन वर्गवारी
या आराखड्याअंतर्गत खारफुटी, जलचरांच्या प्रजननाच्या जागा आदी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांच्या रक्षणाच्या दृष्टीने सीआरझेड अंतर्गत आणखी वर्गवारी करण्यात आली आहे. हे वर्गवारी पुढीलप्रमाणे-
सीआरझेड १
खारफुटी, प्रवाळ, वाळूटेकड्या, मरीन पार्क, राष्ट्रीय उद्याने, मिठागरे, कासवे, पक्ष्यांच्या प्रजननाच्या जागा, पुरातत्त्व, वारशाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण जागा
सीआरझेड२
शहरी भागांमधील किनाऱ्याजवळील विकसित जागा
सीआरझेड३
नैसर्गिक परिस्थितीला धक्का न लागलेल्या जागा (ग्रामीण भाग)
समुद्रकिनारी भागातील बांधकामांवर मर्यादा घालून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने लागू करण्यात आलेल्या कोस्टल रेग्युलेटरी झोनची (सीआरझेड) मर्यादा सध्याच्या १०० मीटरवरून ५० मीटरवर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आराखडा तयार केला असून खाडी वा उपसागराजवळ असलेल्या भागासाठी ही मर्यादा आणखी कमी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना काढली आहे. या आराखड्यास मान्यता मिळाल्यास समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळ बांधकामाला मोकळे रान मिळणार आहे.
सध्याच्या सीआरझेड नियमांनुसार किनाऱ्यावरील भरती रेषेपासून १०० मीटर अंतरापर्यंत बांधकामास बंदी आहे. नव्या आराखड्यानुसार ही मर्यादा ५० मीटरवर आणण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याखेरीज मुंबईतील बॅकबे, मरीन ड्राइव्ह, गिरगाव आणि शिवाजी पार्क या भागांना अधिकृतरित्या 'बे' म्हणजेच उपसागर घोषित करण्यात आले आहे. या भागांतील नियम अधिक शिथील होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. उपनगरात अंधेरी-ओशिवरा तसेच घाटकोपर-विक्रोळी या पट्ट्यात बिल्डरांनाही या बदलांचा फायदा होणार आहे.
देशाच्या साडेसात हजार किमीच्या किनाऱ्याच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने किनारी राज्यांची मते लक्षात घेतल्यानंतर डॉ. शैलेश नायक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा आराखडा तयार केला आहे.
मुंबईत मोकळ्या जागांना संरक्षण
मुंबईबाबत किनाऱ्यालगतच्या मोकळ्या जागांना संरक्षण देण्याचा या आराखड्याचा उद्देश आहे. मुंबई सीआरझेड२ क्षेत्रात असून यातील बांधकामाला स्वीकृती देतानाच सीआरझेड भागातील उरलेल्या मोकळ्या जागा, उद्याने, मैदाने यांना ना-विकास क्षेत्र म्हणून गणले आहे. येथे निवासी वा व्यावसायिक बांधकामांना बंदी घातली आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञांची टीकेची झोड
मात्र बिल्डरांच्या दबावाला बळी पडून नियम शिथील करण्यात आल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे. 'नायक समितीचा अहवाल एकांगी, स्वयंसेवी संस्थांची मते विचारात न घेता तयार करण्यात आला असून केवळ राज्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन सीआरझेड नियम शिथील केले आहेत. त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरात किनारी भाग बिल्डरांना आंदण मिळणार आहे,' अशी टीका देबी गोएंका यांनी केली.
पर्यावरण संरक्षणासाठी नवीन वर्गवारी
या आराखड्याअंतर्गत खारफुटी, जलचरांच्या प्रजननाच्या जागा आदी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांच्या रक्षणाच्या दृष्टीने सीआरझेड अंतर्गत आणखी वर्गवारी करण्यात आली आहे. हे वर्गवारी पुढीलप्रमाणे-
सीआरझेड १
खारफुटी, प्रवाळ, वाळूटेकड्या, मरीन पार्क, राष्ट्रीय उद्याने, मिठागरे, कासवे, पक्ष्यांच्या प्रजननाच्या जागा, पुरातत्त्व, वारशाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण जागा
सीआरझेड२
शहरी भागांमधील किनाऱ्याजवळील विकसित जागा
सीआरझेड३
नैसर्गिक परिस्थितीला धक्का न लागलेल्या जागा (ग्रामीण भाग)