मटा ऑनलाइन वृत्त । यमुनानगर (हरियाणा)
'स्वच्छ भारत' मोहिमेअंतर्गत शौचालये बांधण्यासाठी केंद्र सरकारनं निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही उघड्यावर शौचाला जाण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. यावर उपाय म्हणून हरियाणातील यमुनानगर जिल्हा प्रशासनाने उघड्यावर शौचाला बसणाऱ्यांचे थेट ड्रोनद्वारे चित्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हरियाणातील यमुनानगर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये घरोघरी शौचलयं असूनही लोक उघड्यावर शौचासाठी जात असल्याचं एका अहवालातून समोर आलं आहे. वारंवार सूचना करूनही प्रात:विधीसाठी शेतात जाण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. हे थांबवण्यासाठी प्रशासनानं ड्रोनची मदत घेण्याचं ठरवलं आहे. त्यानुसार गावातील शेतांवर आता रोज सकाळी ड्रोन घिरट्या घालणार असून उघड्यावर बसणाऱ्यांचे चित्रीकरण करणार आहे.
प्रायोगिक तत्वावर विलासपूर ब्लॉकमधील सहा गावांवर पहाटे पाच ते सकाळी नऊपर्यंत ड्रोन्सच्या घिरट्या सुरूही झाल्या आहेत. ड्रोन शूटिंग मोहीम राबवण्यासाठी प्रशासनानं एक समिती स्थापन केली आहे. यात सहा गावातील जबाबदार गावकरी व सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ड्रोनमधून मिळालेल्या माहितीचे संकलन आणि प्रसारण कसे कारावे याचा निर्णय ही समिती घेणार आहे. ड्रोनच्या देखभाल खर्चापोटी संबंधित गावांमधूनच ३ हजार रुपये जमा करण्यात आल्याचे 'स्वच्छ भारत अभियाना'चे सहाय्यक समन्वयक भूपेंद्र सिंह यांनी सांगितले. योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून ती पुढे चालू ठेवायची की नाही यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
'स्वच्छ भारत' मोहिमेअंतर्गत शौचालये बांधण्यासाठी केंद्र सरकारनं निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही उघड्यावर शौचाला जाण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. यावर उपाय म्हणून हरियाणातील यमुनानगर जिल्हा प्रशासनाने उघड्यावर शौचाला बसणाऱ्यांचे थेट ड्रोनद्वारे चित्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हरियाणातील यमुनानगर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये घरोघरी शौचलयं असूनही लोक उघड्यावर शौचासाठी जात असल्याचं एका अहवालातून समोर आलं आहे. वारंवार सूचना करूनही प्रात:विधीसाठी शेतात जाण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. हे थांबवण्यासाठी प्रशासनानं ड्रोनची मदत घेण्याचं ठरवलं आहे. त्यानुसार गावातील शेतांवर आता रोज सकाळी ड्रोन घिरट्या घालणार असून उघड्यावर बसणाऱ्यांचे चित्रीकरण करणार आहे.
प्रायोगिक तत्वावर विलासपूर ब्लॉकमधील सहा गावांवर पहाटे पाच ते सकाळी नऊपर्यंत ड्रोन्सच्या घिरट्या सुरूही झाल्या आहेत. ड्रोन शूटिंग मोहीम राबवण्यासाठी प्रशासनानं एक समिती स्थापन केली आहे. यात सहा गावातील जबाबदार गावकरी व सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ड्रोनमधून मिळालेल्या माहितीचे संकलन आणि प्रसारण कसे कारावे याचा निर्णय ही समिती घेणार आहे. ड्रोनच्या देखभाल खर्चापोटी संबंधित गावांमधूनच ३ हजार रुपये जमा करण्यात आल्याचे 'स्वच्छ भारत अभियाना'चे सहाय्यक समन्वयक भूपेंद्र सिंह यांनी सांगितले. योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून ती पुढे चालू ठेवायची की नाही यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.