नवी दिल्ली:
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या विषयावर येत्या मंगळवारी बैठक होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना निवडणुकीदरम्यान आचारसंहिता उल्लंघनाच्या आरोपांबाबत क्लीन चिट देण्यावरून आयोगात मतभेद आहेत. यासंदर्भात आज निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहिले.
दरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी एक निवेदन जारी करत म्हटलं की, 'आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकसारखाच विचार करावा हे जरुरी नाही. देशभर सर्व मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि त्यांचे चमू अंतिम टप्प्यातल्या मतदानाची आणि त्यानंतरच्या २३ मेच्या निकालांची तयारी करत आहेत, त्यावेळी असा वाद समोर येणं योग्य नव्हे.'
'१४ मे रोजी आयोगाच्या झालेल्या बैठकीत हे सर्वानुमते ठरलं होतं की लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये समोर येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी काही गट स्थापन केले जातील. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही असे गट स्थापन करण्यात आले होते,' असंही अरोरा म्हणाले. आदर्श आचारसंहितेवर लवासा यांचं पत्र निवडणूक आयोगाची अंतर्गत बाब आहे. यासंबंधी कोणताही निष्कर्ष काढला जाणं चुकीचं आहे.
लवासा यांनी अरोरा यांना पत्र लिहून पंतप्रधान मोदी आणि भाजप अध्यक्ष शाह यांना आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत क्लीन चिट दिल्याबद्दल असहमती दर्शवली. आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या पूर्ण आयोगाच्या बैठकीपासून आपण दूर राहणार असल्याचेही लवासा यांनी या पत्रात नमूद केले. अल्पमताच्या निर्णयांनाही आयोगाच्या निर्णयात समाविष्ट केले जाईल, तेव्हाच आपण बैठकीला उपस्थित राहू, असेही लवासा यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले. तीन सदस्य असलेल्या पूर्ण आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आणि सुशील चंद्र यांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या विषयावर येत्या मंगळवारी बैठक होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना निवडणुकीदरम्यान आचारसंहिता उल्लंघनाच्या आरोपांबाबत क्लीन चिट देण्यावरून आयोगात मतभेद आहेत. यासंदर्भात आज निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहिले.
दरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी एक निवेदन जारी करत म्हटलं की, 'आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकसारखाच विचार करावा हे जरुरी नाही. देशभर सर्व मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि त्यांचे चमू अंतिम टप्प्यातल्या मतदानाची आणि त्यानंतरच्या २३ मेच्या निकालांची तयारी करत आहेत, त्यावेळी असा वाद समोर येणं योग्य नव्हे.'
'१४ मे रोजी आयोगाच्या झालेल्या बैठकीत हे सर्वानुमते ठरलं होतं की लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये समोर येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी काही गट स्थापन केले जातील. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही असे गट स्थापन करण्यात आले होते,' असंही अरोरा म्हणाले. आदर्श आचारसंहितेवर लवासा यांचं पत्र निवडणूक आयोगाची अंतर्गत बाब आहे. यासंबंधी कोणताही निष्कर्ष काढला जाणं चुकीचं आहे.
लवासा यांनी अरोरा यांना पत्र लिहून पंतप्रधान मोदी आणि भाजप अध्यक्ष शाह यांना आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत क्लीन चिट दिल्याबद्दल असहमती दर्शवली. आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या पूर्ण आयोगाच्या बैठकीपासून आपण दूर राहणार असल्याचेही लवासा यांनी या पत्रात नमूद केले. अल्पमताच्या निर्णयांनाही आयोगाच्या निर्णयात समाविष्ट केले जाईल, तेव्हाच आपण बैठकीला उपस्थित राहू, असेही लवासा यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले. तीन सदस्य असलेल्या पूर्ण आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आणि सुशील चंद्र यांचा समावेश आहे.