म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
तिहेरी तलाक सुनावणी दरम्यान पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या देशांमध्ये तलाकची पद्धत संपुष्टात आली असल्याची माहिती सरन्यायाधीश केहर यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात अटर्नी जनरल रोहतगी यांनी दिली.
विविध देशांतील कायद्यांशी संबंधित यादीही त्यांनी न्यायालयापुढे सादर केली. अनेक देशांमध्ये तलाक कौटुंबिक न्यायालयाच्या माध्यमातून दिले जातात. तलाकशी संबंधित सर्व पैलूंवर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी रोहतगी यांनी केली. पण वेळेअभावी या सुनावणीदरम्यान केवळ तिहेरी तलाकवरच विचार होणार असून हलाला आणि बहुविवाह पद्धतीविषयी नंतर विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तिहेरी तलाक अवैध ठरवल्यास पर्यायी कायदा
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध आणि घटनाबाह्य ठरवून ही प्रथा संपुष्टात आणल्यास पर्याय म्हणून तलाकसाठी नवा कायदा आणण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. उदय लळित, न्या. अब्दुल नझीर तसेच न्या. रोहिंग्टन नरीमन यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठापुढे सुरू असलेल्या तिहेरी तलाकवरील सुनावणीचा आज तिसरा दिवस होता.
मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये केवळ तिहेरी तलाकच नाही तर अन्य तरतुदीही महिलांशी भेदभाव करणाऱ्या आहेत, याकडे रोहतगी यांनी लक्ष वेधले. या तरतुदी रद्द केल्या तर मुस्लिम पुरुष तलाकसाठी काय करतील, असे न्या. उदय लळित यांनी विचारले. त्यावर तलाकसाठी सरकार नवा कायदा बनवेल, असे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले.
तिहेरी तलाक सुनावणी दरम्यान पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या देशांमध्ये तलाकची पद्धत संपुष्टात आली असल्याची माहिती सरन्यायाधीश केहर यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात अटर्नी जनरल रोहतगी यांनी दिली.
विविध देशांतील कायद्यांशी संबंधित यादीही त्यांनी न्यायालयापुढे सादर केली. अनेक देशांमध्ये तलाक कौटुंबिक न्यायालयाच्या माध्यमातून दिले जातात. तलाकशी संबंधित सर्व पैलूंवर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी रोहतगी यांनी केली. पण वेळेअभावी या सुनावणीदरम्यान केवळ तिहेरी तलाकवरच विचार होणार असून हलाला आणि बहुविवाह पद्धतीविषयी नंतर विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तिहेरी तलाक अवैध ठरवल्यास पर्यायी कायदा
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध आणि घटनाबाह्य ठरवून ही प्रथा संपुष्टात आणल्यास पर्याय म्हणून तलाकसाठी नवा कायदा आणण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. उदय लळित, न्या. अब्दुल नझीर तसेच न्या. रोहिंग्टन नरीमन यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठापुढे सुरू असलेल्या तिहेरी तलाकवरील सुनावणीचा आज तिसरा दिवस होता.
मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये केवळ तिहेरी तलाकच नाही तर अन्य तरतुदीही महिलांशी भेदभाव करणाऱ्या आहेत, याकडे रोहतगी यांनी लक्ष वेधले. या तरतुदी रद्द केल्या तर मुस्लिम पुरुष तलाकसाठी काय करतील, असे न्या. उदय लळित यांनी विचारले. त्यावर तलाकसाठी सरकार नवा कायदा बनवेल, असे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले.