वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा आणि कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असून, त्यांच्यासाठी असलेले कायदे अधिक कठोर करणार असल्याचे समाजकल्याण आणि सबलीकरण मंत्रालयातून सांगण्यात आले. जे नागरिक त्यांच्या वृद्ध माता-पित्यांना सोडून देतील त्यांना असलेल्या दंडात आणि तुरुंगवासात वाढ करणार असल्याचेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
जी मुले आपल्या माता-पित्यांना सोडून देतील, त्यांना सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाने मांडला आहे. सध्या ही शिक्षा तीन महिने आहे. मंत्रालयाने देखभाल आणि पालकांचे कल्याण व ज्येष्ठ नागरिक कायदा २०१७ मध्ये काही दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. बदलांचा हा मसुदा लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात येणार असल्याचेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुलांच्या व्याख्येतही मंत्रालयाने बदल सुचवला असून, त्यानुसार दत्तक मुले किंवा सावत्र मुले, जावई, सुना, नातवंडे आणि लहान मुलांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत केवळ मुले, मुली आणि नातवंडे यांचाच या व्याख्येत समावेश होता. पालकांना दिला जाणारा देखभाल निधीही दरमहा १० हजारापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. ज्या मुलांचे चांगले उत्पन्न आहे त्यांनी आई-वडिलांना सर्वाधिक देखभाल निधी दिला पाहिजे, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक आणि पालकांची देखभाल करणे हे मुलांवर आणि वारसदारांवर बंधनकारक आहे.