नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळण्याची चिन्हं आहेत. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडून सोमवारी लोकसभेत 'नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक सादर करण्यात आलं. १९९१ च्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारं हे विधेयक आहे. काय आहेत विधेयकातील तरतुदी
या नव्या विधेयकानुसार, दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांत वाढ करण्यात येणार आहे. यामध्ये विधानसभेहून वेगळ्या काही प्रकरणांमध्ये दिल्ली सरकारला उपराज्यपालांची परवानगी घेणं आवश्यक राहणार आहे.
विधेयकातील तरतुदींनुसार, दिल्ली सरकारला विधिमंडळाशी निगडीत निर्णयांवर नायब राज्यपालांशी १५ दिवस अगोदर आणि प्रशासकीय निर्णयांवर ७ दिवस अगोदर परवानगी घ्यावी लागेल.
दिल्ली मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आलेले कोणतेही निर्णय लागू करण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणं या विधेयकानुसार दिल्ली सरकारला बंधनकारक राहणार आहे. या अगोदर विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेले निर्णय नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यात येत होते. परंतु, या विधेयकानुसार दिल्ली मंत्रिमंडळाचे निर्णय आणि अधिकार एकप्रकारे नायब राज्यपालांच्या हातात सोपवले जाणार आहेत. नायब राज्यपालांना 'दिल्ली सरकार'च्या रुपात परिभाषित करण्यात आलं आहे.
दिल्लीच्या 'आम आदमी पक्षा'च्या सरकारकडून भाजपशासित केंद्र सरकारला अनेकदा वेगवेगळ्या विषयांवर आव्हानं देण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या निर्णयानंतर हे विधेयक 'आम आदमी पक्षा'च्या सरकारच्या 'असंवैधानिक कामकाजा'वर नियंत्रण ठेवणार, असल्याचं भाजपनं म्हटलंय.
दिल्लीतल्या 'आप' सरकारचा आक्षेप
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या मुद्यावर केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 'दिल्लीच्या लोकांनी भाजपला नाकारल्यानंतर (विधानसभेत ८ जागा, महापालिका पोटनिवडणुकीत शून्य जागा) आता लोकसभेत विधेयकाद्वारे दिल्लीच्या जनतेनं निवडलेल्या सरकारच्या शक्ती कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे विधेयक संविधानाविरुद्ध आहे. आम्ही भाजपच्या या असंवैधानिक आणि हुकूमशाही पावलाची निंदा करत आहोत' असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.
'या विधेयकानुसार, दिल्लीत 'सरकार' याचा अर्थ 'नायब राज्यपाल' (Lieutenant Governor) असेल तर मग लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार काय करणार? सर्व फाईल्स नायब राज्यपालांकडे जाणार. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ जुलै २०१८ च्या निर्णयाविरुद्ध आहे, या निर्णयानुसार कोणत्याही फाईल्स नायब राज्यपालांकडे धाडल्या जाणार नाहीत. जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार सर्व निर्णय घेणार आणि नायब राज्यपालांना निर्णयाची प्रत पाठवली जाईल' असंही केजरीवाल यांनी म्हटलंय.
'निवडणुकीपूर्वी भाजपचा जाहिरनामा म्हणतो दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणार... निवडणूक जिंकल्यानंतर म्हणतात दिल्लीत नायब राज्यपालच सरकार असतील' असं ट्विट दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केलं आहे. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सिसोदिया या मुद्यावर एक पत्रकार परिषदही घेणार आहेत.
१९९१ मध्ये संविधानाच्या २३९ एए अनुच्छेदाद्वारे दिल्लीला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. या कायद्यान्वये दिल्लीच्या विधानसभेला कायदे बनवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु, सार्वजनिक व्यवस्था, जमीन आणि पोलीसांशी संबंधित निर्णय यातून वगळण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
तसंच सुर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ जुलै २०१८ च्या निर्णयानुसार, मंत्रिमंडळावर नायब राज्यपालांना आपले निर्णयांची 'सूचना' देण्याची जबाबदारी आहे परंतु, नायब राज्यपालांनी 'सहमती असणं आवश्यक नाही'. वैधानिक अधिकारांमुळे, नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला बांधिल आहेत, ते केवळ अनुच्छेद २३९ एए च्या आधारावरच यापेक्षा वेगळा निर्णय घेऊ शकतात, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालात म्हटलं होतं.
अनुच्छेद २३९ एए नुसार मंत्रिमंडळाच्या एखाद्या निर्णयाशी नायब राज्यपालांचे मतभेद झालेच तर ते यासंबंधी राष्ट्रपतींकडे जाऊ शकतात. राष्ट्रपतींचा निर्णय नायब राज्यपालांना बंधनकारक असेल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
केंद्राच्या निर्णयाला उमर अब्दुल्ला, काँग्रेसचाही विरोध
केंद्राच्या या विधेयकाचा काँग्रेसकडून तसंच जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्याकडूनही जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारचे अधिकार कमी करण्याच हा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेत आपलं सरकार निवडणाऱ्या दिल्लीच्या जनतेच्या अधिकारांवर हा थेट हल्ला आहे. हे विधेयक संमत झालं तर भाजप मागच्या बाकावर बसून नायब राज्यपालांद्वारे थेट सत्ता आपल्या हातात घेईल. दिल्लीच्या प्रशासनाला दररोजच्या कामांसाठीही परवानगी घ्यावी लागेल, असं काँग्रेसनं म्हटलंय.
या नव्या विधेयकानुसार, दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांत वाढ करण्यात येणार आहे. यामध्ये विधानसभेहून वेगळ्या काही प्रकरणांमध्ये दिल्ली सरकारला उपराज्यपालांची परवानगी घेणं आवश्यक राहणार आहे.
विधेयकातील तरतुदींनुसार, दिल्ली सरकारला विधिमंडळाशी निगडीत निर्णयांवर नायब राज्यपालांशी १५ दिवस अगोदर आणि प्रशासकीय निर्णयांवर ७ दिवस अगोदर परवानगी घ्यावी लागेल.
दिल्ली मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आलेले कोणतेही निर्णय लागू करण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणं या विधेयकानुसार दिल्ली सरकारला बंधनकारक राहणार आहे. या अगोदर विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेले निर्णय नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यात येत होते. परंतु, या विधेयकानुसार दिल्ली मंत्रिमंडळाचे निर्णय आणि अधिकार एकप्रकारे नायब राज्यपालांच्या हातात सोपवले जाणार आहेत. नायब राज्यपालांना 'दिल्ली सरकार'च्या रुपात परिभाषित करण्यात आलं आहे.
दिल्लीच्या 'आम आदमी पक्षा'च्या सरकारकडून भाजपशासित केंद्र सरकारला अनेकदा वेगवेगळ्या विषयांवर आव्हानं देण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या निर्णयानंतर हे विधेयक 'आम आदमी पक्षा'च्या सरकारच्या 'असंवैधानिक कामकाजा'वर नियंत्रण ठेवणार, असल्याचं भाजपनं म्हटलंय.
दिल्लीतल्या 'आप' सरकारचा आक्षेप
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या मुद्यावर केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 'दिल्लीच्या लोकांनी भाजपला नाकारल्यानंतर (विधानसभेत ८ जागा, महापालिका पोटनिवडणुकीत शून्य जागा) आता लोकसभेत विधेयकाद्वारे दिल्लीच्या जनतेनं निवडलेल्या सरकारच्या शक्ती कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे विधेयक संविधानाविरुद्ध आहे. आम्ही भाजपच्या या असंवैधानिक आणि हुकूमशाही पावलाची निंदा करत आहोत' असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.
'या विधेयकानुसार, दिल्लीत 'सरकार' याचा अर्थ 'नायब राज्यपाल' (Lieutenant Governor) असेल तर मग लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार काय करणार? सर्व फाईल्स नायब राज्यपालांकडे जाणार. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ जुलै २०१८ च्या निर्णयाविरुद्ध आहे, या निर्णयानुसार कोणत्याही फाईल्स नायब राज्यपालांकडे धाडल्या जाणार नाहीत. जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार सर्व निर्णय घेणार आणि नायब राज्यपालांना निर्णयाची प्रत पाठवली जाईल' असंही केजरीवाल यांनी म्हटलंय.
'निवडणुकीपूर्वी भाजपचा जाहिरनामा म्हणतो दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणार... निवडणूक जिंकल्यानंतर म्हणतात दिल्लीत नायब राज्यपालच सरकार असतील' असं ट्विट दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केलं आहे. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सिसोदिया या मुद्यावर एक पत्रकार परिषदही घेणार आहेत.
१९९१ मध्ये संविधानाच्या २३९ एए अनुच्छेदाद्वारे दिल्लीला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. या कायद्यान्वये दिल्लीच्या विधानसभेला कायदे बनवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु, सार्वजनिक व्यवस्था, जमीन आणि पोलीसांशी संबंधित निर्णय यातून वगळण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
तसंच सुर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ जुलै २०१८ च्या निर्णयानुसार, मंत्रिमंडळावर नायब राज्यपालांना आपले निर्णयांची 'सूचना' देण्याची जबाबदारी आहे परंतु, नायब राज्यपालांनी 'सहमती असणं आवश्यक नाही'. वैधानिक अधिकारांमुळे, नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला बांधिल आहेत, ते केवळ अनुच्छेद २३९ एए च्या आधारावरच यापेक्षा वेगळा निर्णय घेऊ शकतात, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालात म्हटलं होतं.
अनुच्छेद २३९ एए नुसार मंत्रिमंडळाच्या एखाद्या निर्णयाशी नायब राज्यपालांचे मतभेद झालेच तर ते यासंबंधी राष्ट्रपतींकडे जाऊ शकतात. राष्ट्रपतींचा निर्णय नायब राज्यपालांना बंधनकारक असेल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
केंद्राच्या निर्णयाला उमर अब्दुल्ला, काँग्रेसचाही विरोध
केंद्राच्या या विधेयकाचा काँग्रेसकडून तसंच जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्याकडूनही जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारचे अधिकार कमी करण्याच हा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेत आपलं सरकार निवडणाऱ्या दिल्लीच्या जनतेच्या अधिकारांवर हा थेट हल्ला आहे. हे विधेयक संमत झालं तर भाजप मागच्या बाकावर बसून नायब राज्यपालांद्वारे थेट सत्ता आपल्या हातात घेईल. दिल्लीच्या प्रशासनाला दररोजच्या कामांसाठीही परवानगी घ्यावी लागेल, असं काँग्रेसनं म्हटलंय.