अ‍ॅपशहर

कृषी कायदे; सुप्रीम कोर्टाने आंदोलकांना सुनावलं, 'इतरांच्या जीवनात अडथळे आणू नका'

देशात करोनाची दुसरी लाट सुरू आहे. दुसरीकडे शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. यामुळे अनेक नागरिकांना संकटातच्या स्थितीतही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतोय. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आली. या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने आंदोलकांना सुनावलं.

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 20 Apr 2021, 2:40 am
नवी दिल्लीः देशात करोनाची दुसरी लाट असताना केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू ( farmers protest ) आहे. यावरून आता सुप्रीम कोर्टाने ( supreme court ) आंदोलकांना सुनावलं आहे. आंदोलकांनी इतरांच्या जीवनात अडथळे आणू नये, असं कोर्टाने म्हटलं.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम farmers protest
कृषी कायदे; सुप्रीम कोर्टाने आंदोलकांना सुनावलं, 'इतरांच्या जीवनात अडथळे आणू नका'


आंदोलकांना सरकारेच धोरण स्वीकार नसेल. पण यातून इतरांचे नुकसान व्हायला नको. एक गाव बनवा, पण इतरांसाठी अडथळा बनू नका. विरोध करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. मात्र इतरांना अडथळा आणू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. दुसरीकडे या प्रकरणी केंद्र सरकारने पुन्हा आपली भूमिका मांडली. आम्ही मुद्दा सोडवण्याच्या प्रयत्न करत आहोत आणि आणखी दोन आठवड्यांचा वेळ हवा आहे, असं केंद्राने म्हटलं. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला २ आठवड्यांची मुदत दिली. आता या प्रकरणी ७ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

नोएडा आणि दिल्लीदरम्यानचा रस्त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात नोएडातील एका रहिवाशाने केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने नोएडाच्या रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवरून उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा सरकारला नोटीस बजावली होती. नोएडाहून दिल्लीला रस्ते मार्गे जाण्यासाठी सामान्यपणे २० मिनिटं लागतात. पण आता दोन तास लागत आहेत. सार्वजनिक रस्त्यांवर अडथळे आणू नयेत, असं सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं होतं.

delhi lockdown : दिल्लीत लॉकडाउन सुरू; बस स्थानकावर स्थलांतरीत मजुरांची तुफान गर्दी

तुम्ही हा मुद्दा राजकीय स्वरुपातून, प्रशासकीय किंवा न्यायिक स्वरूपात कसा सोडवता यावरू कोर्टाला चिंता नाही. पण ट्रॅफिक जाममुळे सामान्यांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतं. यामुळे सार्वजनिक रस्त्यांवर अडथळे आणू नये, असं कोर्टाने म्हटलं.

coronavirus india : केंद्राचा निर्णय; आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे ५० लाखांचे विमा कवच काढले

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज