कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन तीव्र करणार, शेतकरी सरकारला 'असे' घेरणार

नवी दिल्लीः केंद्र सरकार आणि शेतकर्‍यांमधील कृषी कायद्यांवरून संघर्ष ( farm laws ) वाढला आहे. शेतकरी संघटनांनी बुधवारी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन ( farmers protest ) सुरूच ठेवण्याची घोषणाही शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील रुपरेषाही तयार केली आहे.

केंद्र सरकारने सकाळी शेतकर्‍यांना प्रस्ताव पाठवला होता. यामध्ये किमान आधारभूत किंमतीबाबत (एमएसपी) सरकारने हमी दिली. यावरून शेतकरी आंदोलन थांबेल अशी आशा व्यक्त केली जात होती. पण शेतकऱ्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानंतर शेतकरी नेत्यांनी सिंघू सीमेवर बैठक घेतली. या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी त्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. यावेळी शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनाची पुढील दिशी स्पष्ट केली.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा कशी असेल?

- रिलायन्सच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा

- १४ डिसेंबरला देशभरात निदर्शन होईल

- दिल्लीचे रस्ते रोखले जातील

- दिल्ली-जयपूर, दिल्ली-आग्रा महामार्ग १२ डिसेंबरला रोखण्यात येईल

- देशभरात आंदोलन तीव्र होईल

- सरकारच्या मंत्र्यांना घेराव घातला जाईल

- १४ डिसेंबरला भाजप कार्यालयाला घेराव घातला जाईल

- १२ डिसेंबरला सर्व टोल नाक्यांवरून विनामूल्य प्रवेश करणार

- कृषी कायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार

- दिल्ली आणि लगतच्या राज्यांमध्ये 'दिल्ली चलो' चा हुंकार भरला जाईल

'शेतकऱ्यांना समजून घ्या, कृषी कायदे रद्द करा', विरोधकांची राष्ट्रपतींकडे मागणी

राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर पवारांनी सरकारला करून दिली 'कर्तव्या'ची आठवण

सरकारच्या प्रस्तावात काय होते?

केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी १४ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या ५ फेऱ्या झाल्या. पण त्यात कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही. सरकारने लेखी प्रस्ताव शेतकऱ्यांना पाठवला. या लेखी प्रस्तावात एमएसपीवर हमी देण्यासह बाजार समित्यांबाबत आश्वासनं देण्यात आलं होतं. पण सरकार कृषी कायदे मागे घेण्यास तयार नाही. पण सुधारणा प्रस्तावांमध्ये एपीएमसीला अधिक बळकटी देण्याची चर्चा आहे. वाद उद्भवल्यास स्थानिक न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. शेतातील काडीकचरा जाळण्याबाबत कायद्यातील कठोरता कमी केली जाईल.