कृषी कायदे: सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सिद्धू म्हणाले, 'कोणतीही मध्यस्थी...'

नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांसंबंधित ( farm laws ) प्रकरणात शेतकर्‍यांच्या शंका आणि तक्रारींचा विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या ( supreme court ) निर्णयावर कॉंग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी कॉंग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी ट्विट केलं आहे. 'लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी कायदे करतात, न्या न्यायालये किंवा समित्या नव्हे... कोणतीही मध्यस्था किंवा चर्चा शेतकरी आणि संसद यांच्यात व्हायला हवी असं', असं सिद्धू म्हणाले.

सिद्धू यांच्या आधी कॉंग्रेसचे मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यांनीही प्रतिक्रिया दिली. कृषी कायद्यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलेल्या चिंतेचं आम्ही स्वागत करतो. पण स्थापन केलेली चार सदस्यांची समिती धक्कादायक आहे. या चार सदस्यांनी यापूर्वीच कृषी कायद्यांच्या बाजूने भूमिका मांडलेली आहे. यामुळे ते शेतकर्‍यांना कोणता न्याय देतील, हा मोठा प्रश्न आहे, असं काँग्रेसने म्हटलंय.
'कृषी कायद्यांचा विरोध नाही हे तर सीएए, एनआरसी, अनुच्छेद ३७० चं दु:ख'

'कृषी कायदे बनवणारेच सुप्रीम कोर्टाच्या समितीत, आंदोलन सुरूच राहणार'

सुप्रीम कोर्टाची समिती

सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यांसंबंधी चार सदस्यांची समिती स्थापन केलीय. यात हरसिमरत मान, अशोक गुलाटी, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. या समितीने १० दिवसांच्या आत पहिली बैठक घ्यावी. तसंच २ महिन्यात आपला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.