Farmers Protest : शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारचा चहा नाकारला, नेत्यांना 'लंगर'चं आमंत्रण

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचं नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांची समजूत घालण्यासाठी मोदी सरकारकडून शेतकरी आणि केंद्रातील नेत्यांची एक बैठक मंगळवारी विज्ञान भवनात पार पडली. बैठकीत शेतकऱ्यांसमोर किमान हमीभावावर एक 'प्रेझेन्टेशन' सादर केल्यानंतर मंत्र्यांनी चहासाठी एक छोटी विश्रांती घेतली. यावेळी, मंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांनाही चहासाठी घेण्याचा आग्रह करण्यात आला. याच दरम्यान, एका शेतकऱ्यानं मंत्र्यांनाच आपल्यासोबत सिंघु सीमेवर जिलब्या आणि लंगर चाखण्याचं आमंत्रण दिलं. इतकंच नाही तर शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांचं चहाचा आग्रहही फेटाळून लावला. चर्चेनंतर ही बैठक निष्फळ ठरली आणि शेतकरी नेते पुन्हा आंदोलनस्थळाकडे जाण्यासाठी निघाले.

केंद्रासोबत या बैठकीत कोणताही तोडगा किंवा आश्वासन न मिळाल्यानं शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतलाय. बुधवारी सकाळी दिल्लीच्या सीमेवर शेकडो शेतकरी नोएडा-दिल्लीच्या चिल्ला सीमेवर (Chilla Border) धरणं आंदोलन करत आहेत.

शेतकऱ्यांचं आंदोलन पाहता पोलिसांनी टेकडी, झाडौदा आणि दिल्ली सीमा वाहतुकीसाठी बंद केल्या आहेत. अशावेळी नोएडाहून दिल्ली आणि दिल्लीहून नोएडाला जाण्यासाठी निघालेल्या नागरिकांच्या समस्या वाढल्यात.

वाचा : आंदोलन करणारे बहुतेकजण शेतकरी वाटत नाहीतः व्हीके. सिंह
वाचा : 'गोळी खाऊ किंवा समाधानकारक तोडगा घेऊ, काहीतरी मिळवूनच राहू'

या बैठकीत सरकारकडून शेतकरी नेत्यांना समिती बनवण्याचा प्रस्ताव दिला. ही समिती सद्य कायद्याची समिक्षा करेल, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपापल्या संघटनांतील ४-५ लोकांची नावं द्यावी आणि एक समिती बनवावी. या समितीत सरकारचे प्रतिनिधी आणि कृषी तज्ज्ञही सहभागी होतील आणि या प्रश्नावर विचार-विनिमय करतील.

मंगळवारी झालेल्या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि पीयूष गोयल यांनीही सहभाग घेतला. तर शेतकरी संघटनांकडून जवळपास ३५ जण बैठकीत सहभागी झाले होते.

वाचा : ८२ वर्षीय 'शाहीनबाग दादी' शेतकरी आंदोलनात सहभागी
वाचा : शेतकरी आंदोलनाची 'चिंता'; जस्टिन ट्रुडोंना भारताचं प्रत्यूत्तर