वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरला दहशतवादाने ग्रासले असले तरीही सध्या देशभरातील करोना विषाणूचा संसर्ग आणि लॉकडाउनची स्थिती लक्षात घेता या केंद्रशासित प्रदेशात वेगवान इंटरनेट सेवेची मागणी होत असेल तर ती साहजिकच आहे, असे मत व्यक्त करून त्यासंदर्भात होणाऱ्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी केंद्रीय गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जारी केले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये ४जी इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू व्हावी अशी तेथील नागरिकांची मागणी असून, पत्रकार संघटना, खासगी शाळांच्या संघटनांसह अनेकांनी त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांवर विचार करताना न्यायालयाने विशेष समितीबाबत आदेश दिले. मात्र, 'देशाबाहेरील विघातक घटक सीमेवर घुसखोरी करून भारताची अखंडता धोक्यात आणू पाहात आहेत. घातपाती कारवायांमध्ये रोज निष्पाप नागरिक आणि सुरक्षा जवानांचा अंत होत आहे, या वस्तुस्थितीकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवी हक्क यांच्यात संतुलन राखण्याच्या संवेदनशील बाबीकडे अत्यंत गाभीर्याने पाहिले पाहिजे, असेही न्या. एन. व्ही. रामण्णा, आर. सुभाष रेड्डी आणि भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एखादी तातडीची परिस्थिती उद्भवल्यास त्यास तोंड देण्याच्या दृष्टीने लादण्यात येणाऱ्या निर्बंधाची तीव्रता आवश्यक तितकीच असावी, असे न्यायालयाने आधी दिलेल्या निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे. त्याचा निर्णय घेताना विचार व्हावाच, पण जम्मू-काश्मीर हा प्रांत दहशतवादाने ग्रासलेला आहे ही बाबही विचारात घेतली गेली पाहिजे, असेही खंडपीठ म्हणाले.
समितीची रचना
काश्मीरमधील इंटरनेटचा मुद्दा हा या केंद्रशासित प्रदेशाबरोबरच देशाशीही संबंधित असल्याने आम्ही विशेष समिती नेमण्याचे आदेश देत आहोत. गृहमंत्रालयाचे सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असतील आणि दूरसंचार मंत्रालयाचे सचिव व जम्मू-काश्मीरचे मुख्य सचिव हे सदस्य असतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.