ऑर्डिनन्स फॅक्टरींना कॉर्पोरेट स्वरुप, शेअर बाजारात लिस्टींग करणार

नवी दिल्लीः संरक्षण क्षेत्रात 'मेक इन इंडिया'च्या माध्यमातून स्वदेशी शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनावर सरकारचा भर आहे. आता या योजनेला आत्मनिर्भर आर्थिक पॅकेजद्वारे अधिक गती देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. यातूनच सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक (FDI) वाढवून ७४ टक्के इतकी केली आहे. तसंच देशातील ऑर्डिनन्स फॅक्टरींना कॉर्पोरेट स्वरुप देण्यात येणार असून त्यांच्यातील गुतवणूक वाढवण्यासाठी या फॅक्टरींना शेअर बाजारात लिस्टींग केले जाणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केली.

देशाच्या संरक्षण सामुग्रीवरील आयात खर्च कमी करण्यासाठी आणि स्वदेशी शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मोठी घोषणा केली. काही शस्त्रास्त्र आणि संरक्षण प्लॅटफॉर्मच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यांची यादी लवकरच जाहीर केली जाईल. लष्कराशी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेण्यात येईल, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

संरक्षण क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण ४९ वरून ७४ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे देशात शस्त्रास्त्रांची निर्मिती आणि उत्पादनाला प्रत्सोहन मिळेल. तसंच शस्त्रास्त्रे आणि त्यासंबंधित साधनांच्या दर्जावर जोर दिला जाईल. आणि संरक्षण संबंधीत खरेदीला वेळेचे बंधन असणारी व्यवस्था प्रत्यक्षात येईल, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

सरकारने ऑर्डिनन्स फॅक्टरींसंदर्भात (आयुध निर्माणी) मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या ऑर्डिनन्स फॅक्टरींना कॉर्पोरेट स्वरूप देण्यात येईल. कॉर्पोरेट म्हणजे खासगीकरण नाही, असं सीतारामन म्हणाल्या. ऑर्डिनन्स फॅक्टरींमध्ये गुतवणूक वाढवण्यासाठी त्या शेअर बाजारात लिस्टिंग केल्या जातील. यातून त्यांची स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता सुधारून त्यांच्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येईल. आयातीवर बंदी असलेल्या संरक्षण साहित्यांची यादी सतत अद्ययावत करण्यात येईल आणि स्वदेशीकरणाला प्राधान्याने चालना देण्यात येईल, असं सीतारमान यांनी स्पष्ट केलं.

संरक्षणमंत्र्यांकडून निर्णयाचे स्वागत

सरकारने केलेल्या अनेक घोषणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळणार आहे. ऑर्डिनन्स फॅक्टरींना कॉर्पोरेट स्वरुप देण्याची योजना प्राधान्यनं पूर्ण केली जाईल. यामुळे ऑर्डिनन्स फॅक्टरींचा दर्जा सुधारून त्यांचा पुरवठा वाढेल. तसंच संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने मेक इन इंडियाद्वारे देशातील संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढेल. ही घोषणा मोठा बदल घडवणारी ठरेल, असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले.