केंद्राकडून सरकारी बँकांना एकरकमी ५५ हजार कोटी

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केंद्र सरकारकडून सरकारी बँकांना एकरकमी ५५,२५० कोटी रुपयांचे भांडवल पुरवण्याचीही घोषणा केली. यातून पंजाब नॅशनल बँकेला सर्वाधिक म्हणजे १६ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय, युनियन बँक (११,७०० कोटी), कॅनरा बँक (६,५०० कोटी), इंडियन ओव्हरसीज (३,८०० कोटी), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (३,३०० कोटी), बँक ऑफ बडोदा (सात हजार कोटी), इंडियन बँक (२,५०० कोटी) आणि युको बँक (२,१०० कोटी) या प्रकारे भांडवल वाटप केले जाईल.

महत्त्वाची आर्थिक पावले

- बँकांच्या विलीनीकरणामुळे कोणत्याही प्रकारे नोकरकपात नाही.

- या प्रक्रियनंतर बँकाची कार्यक्षमता, ग्राहक, नफा आदी सर्वच वाढीस लागेल.

- सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जांचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात घटेल.

- भांडवलाचा पुरवठा करताना बँकांच्या सुशासनाकडे सरकारचे लक्ष.

- बँकांच्या व्यावसायिक निर्णयात सरकारी हस्तक्षेप नाही.

- आर्थिक घोटाळे रोखण्यासाठी मोठ्या कर्जांवर सरकारची नजर.

- अडीचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या कर्जांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणांची स्थापना.

- देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी अमेरिकी डॉलरवर पोहोचावी या उद्दिष्टाच्या प्राप्तीसाठी बँक विलीनीकरणाचाही हातभार.