सिमी संघटनेवरील बंदी ५ वर्षांसाठी कायम

नवी दिल्ली : स्टुडंटस इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया ('सिमी') या संघटनेवरील बंदी पाच वर्षांसाठी कायम करण्यात आली आहे. दिल्ली हायकोर्टातील न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील लवादाने यावर गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार ही बंदी घालण्यात आली आहे.

'सिमी'वर बंदी घालण्यासाठी पुरेसा पुरावा उपलब्ध असल्याचे लवादाने नमूद केले आहे. 'जे पुरावे समोर आले आहेत त्याचे विश्लेषण केले असताना या कायद्याखाली बंदी घालण्यासाठी पुरेसा पुरावा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे,'असे लवादाने म्हटले आहे. 'सिमी'वर बंदी घालण्यात आल्यानंतर या वर्षी जानेवारीत या लवादाची नियुक्ती करण्यात आली होती. 'सिमीच्या बेकायदा कारवाया थांबलेल्या नाहीत. या कारवाया तातडीने नियंत्रणात आणण्याची गरज आहे. फरारी असलेल्या कार्यकर्त्यांना संघटना पुन्हा एकत्र आणत देशविरोधी कारवाया करण्याचा प्रयत्न करीत आहे,' असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ३१ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

गया येथे २०१७ मध्ये, २०१४ मध्ये बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमध्ये बाँबस्फोट घडविल्याचा आणि २०१४ मध्ये तुरुंगातून पळून जाण्याचा आरोप 'सिमी'वर आहे. सफदर नागोरी, अबू फैजल यांच्यासह अनेकांना शिक्षा झाल्या असून, त्याची माहिती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, तेलंगण आणि केरळने दिली आहे. फैजल हा खांडवा तुरुंगातून २०१३ मध्ये पळून जाण्याच्या घटनेचा सूत्रधार होता. २००१ मध्ये प्रथम सिमीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर सातत्याने ही बंदी वाढविण्यात आली आहे. यावर्षी आठव्यांदा ही बंदी वाढविण्यात आली आहे.