बिहारच्या राजकीय भूकंपाचे खरे कारण...;१२ वर्ष नितीश कुमार एकच गोष्ट मागत होते, मोदी सरकारने भाव दिला नाही

नवी दिल्ली: बिहारमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय त्सुनामी आली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार (nitish kumar) यांनी भाजपची साथ सोडली आणि आरजेडीसोबत सत्ता स्थापन करण्याचे ठरवले. बिहारमधील या राजकीय भूकंपामागे नेमक खर कारण काय हे आता सांगणे घाईचे ठरेल. मात्र नितीश कुमार यांच्या या निर्णयामागे गेल्या १२ वर्षातील एकच गोष्ट असल्याचे बोलले जात आहे.

नितीश कुमार यांनी २०१० पासून बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. या शिवाय ५ वर्षापासून त्यांनी केंद्राकडे स्पेशल पॅकेजची मागणी केली होती. पण मोदी सरकारने या दोन्ही मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. नितीश कुमार यांनी भाजपची साथ सोडण्याच्या कारणांमध्ये ते देखील एक असू शकते.

वाचा- नितीश कुमार यांनी भाजपची साथ सोडली; मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा, म्हणाले...

२०१७ साली नितीश कुमार यांनी बिहारची परिस्थिती सुधारण्याचा दावा करत आरजेडीची साथ सोडली होती आणि भाजपला जवळ केले. तेव्हा कुमार यांनी केंद्र सरकारकडून राज्याच्या विकासासाठी २.७५ लाख कोटी रुपयांच्या स्पेशल पॅकेजची मागणी केली होती. तेव्हा नितीश कुमार यांनी बिहार आणि बिहारच्या जनतेसाठी मला याचक म्हणून कोणाच्या दरवाज्यासमोर जावे लागले तर त्यात मला संकोच वाचणार नाही.

स्पेशल पॅकेजवरून झाली...

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्पेशल पॅकेजची मागणी आणि भाजप सोबत गेल्यानंतर असे वाटू लागले की बिहारचे अच्छे दिन आले आहेत. पण ५ वर्षानंतर या पॅकेज संदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही. नितीश कुमार याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने दोघांच्या मैत्रीत दरी निर्माण झाली. भाजपने असा दावा केलाय की राज्यासाठी १.२५ लाख कोटींचे मोठे पॅकेज दिले गेले आहे.

वाचा- सावधान! रत्नागिरीला पावसाचा रेड अलर्ट, जिल्हा प्रशासनाने दिला सतर्कतेचा इशारा

विशेष राज्याचा दर्जा

बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आज नव्हे तर २०१० पासूनची आहे. पण आजवर याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. १७ मार्ज २०१३ रोजी नितीश कुमार यांनी एक मोठी रॅली काढली होती आणि दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी आंदोलन केले होते. जेव्हा नितीश कुमार यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा असे वाटले ही राज्याला विशेष दर्जा मिळले. मात्र केंद्राकडून असा कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. विशेष राज्याच्या दर्जावरून केंद्राची भूमिका हेच सध्याच्या राजकीय भूकंपाचे केंद्र असल्याचे मानले जात आहे.

यासाठी हवे होते...

बिहारला का हवा आहे विशेष राज्याचा दर्जा? याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे लोकसंख्या असलेले राज्य होय. राज्यातील ३८ पैकी १५ जिले हे पूर ग्रस्त आहेत. अधिकतर लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होते. प्रत्येक वर्षी यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीचे नुकसान होते. या शिवाय अन्य देखील कारण आहेत, ज्यामुळे विशेष राज्याची मागणी केली जात आहे.

विशेष राज्याचे फायदे

ज्या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा दिला जातो, त्यांना केंद्राकडून ९० टक्के अनुदान मिळते. याचा अर्थ केंद्रकडून राज्य सरकारला जो निधी दिला जातो तो त्यापैकी ९० टक्के अनुदानाच्या स्वरुपात असते. तर १० टक्के बिनव्याची असते. या राज्यांना एक्साइज कस्टम, कॉर्पोरेट, इनकम टॅक्समधून सवलत दिली जाते.

देशात सध्या आसाम, नागालँड, जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, त्रिपूरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा आहे.