वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
रस्ते वाहतूक, कोंडी यांसारख्या विविध प्रश्नांवर उपाय सांगणारे, महाराष्ट्रात 'उड्डाणपूल सम्राट' म्हणून ओळखले जाणारे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजधानीतील वायुप्रदूषणावर सल्ला द्यावा, अशी अपेक्षा खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच बुधवारी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर याबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी त्यांनीच गडकरींचे नाव सुचविले.
वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील आणि सरकारी वाहने टप्प्याटप्प्याने विजेवर चालणारी करण्याचा प्रस्ताव आहे. 'सीपीआयएल' या एनजीओने वायुप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे सुरू असून, त्यावेळी या प्रस्तावाचा उल्लेख झाला. 'या प्रस्तावाविषयी वाहतूकमंत्री न्यायालयात येऊन माहिती देऊ शकतात का?' अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. एस. नाडकर्णी यांना केली. मात्र, 'मंत्र्यांना बोलावल्यास हा मुद्दा राजकीय होईल', असे मत नाडकर्णी यांनी व्यक्त केले. त्याला जोडूनच, 'नेते न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्यात तसे चुकीचे नाही', असेही ते म्हणाले. त्यावर, गडकरी यांच्या उपस्थितीचा आग्रह न धरता, 'प्रदूषणाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या सर्व संबंधित यंत्रणांनी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करावेत असे न्यायालयाचे मत आहे', असे सांगत प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरील सुनावणी न्यायालयाने चार आठवड्यांपर्यंत स्थगित केली.