पणजी : आंध्र प्रदेशच्या पावलावर पाऊल ठेवत गोव्यातील भाजप सरकारनेही खासगी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण देण्याचे निश्चित केले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत याबाबत माहिती दिली. गोवा सरकारकडून सवलती घेणाऱ्या सर्व उद्योगांना नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण देणं बंधनकारक राहील, असेही सावंत यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्यातील सर्व कंपन्या व कारखान्यांनी सरकारकडे नोंदणी करावी तसेच कर्मचाऱ्यांचा तपशील सादर करावा, असे नमूद करतानाच पुढील सहा महिन्यांत राज्याच्या कामगार व रोजगार धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
भूमिपुत्रांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणाऱ्या ८० टक्के नोकऱ्यांपैकी ६० टक्के नोकऱ्या कायमस्वरूपी असाव्यात, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी नमूद केले आहे.
काँग्रेस आमदार अॅलिक्सो लोरेन्को यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना खासगी नोकऱ्यांत ८० टक्के आरक्षणाचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला. सरकारचं नवं धोरण अमलात येताच भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या देणे उद्योगांना बंधनकारक होईल, असे सावंत म्हणाले.
राज्यातील सर्व कंपन्या व कारखान्यांनी सरकारकडे नोंदणी करावी तसेच कर्मचाऱ्यांचा तपशील सादर करावा, असे नमूद करतानाच पुढील सहा महिन्यांत राज्याच्या कामगार व रोजगार धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
भूमिपुत्रांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणाऱ्या ८० टक्के नोकऱ्यांपैकी ६० टक्के नोकऱ्या कायमस्वरूपी असाव्यात, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी नमूद केले आहे.
काँग्रेस आमदार अॅलिक्सो लोरेन्को यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना खासगी नोकऱ्यांत ८० टक्के आरक्षणाचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला. सरकारचं नवं धोरण अमलात येताच भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या देणे उद्योगांना बंधनकारक होईल, असे सावंत म्हणाले.