नवी दिल्ली : आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या कोट्याबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेची सविस्तर माहिती देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत (आरटीआय) याबाबत माहिती मागवण्यात आली होती. आरक्षणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या कागदपत्रांच्या नोंदी आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनी केलेली चर्चेबरोबरच पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती मागवण्यात आली होती.
कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्ह (सीएचआरआय) या स्वयंसेवी संस्थेत कार्यक्रम समन्वयक असलेल्या वेंकटेश नायक यांनी या संदर्भात माहिती मागवली होती. एक फेब्रुवारी २०१९ पासून केंद्र सरकारी पदे आणि सेवांमध्ये खुल्या गटातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्राने १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने'ट्रान्सपरन्सी लॉ'च्या कलम ८ (१) (i) अशी माहिती न देण्याची मुभा देण्यात आल्याचे उत्तर दिले आहे. मंत्रालये, सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांबाबतची माहिती आणि मंत्रिमंडळासंदर्भातील कागदपत्रे देण्यास यात बंदी करण्यात आली आहे. मात्र, याच कायद्यात असेही म्हटले आहे, की एखादा निर्णय झाल्यानंतर तो कुठल्या आधारावर घेतला गेला, हेही जाहीर करणे बंधनकारक आहे. 'केंद्रीय माहिती आयोगातर्फे १२ जून रोजी झालेल्या ट्रान्सपरन्सीविषयक निर्णयात सरकारी विभागांमधील सार्वजनिक क्षेत्रांतील कागदपत्रे आणि संसदेत सादर केलेली बिले आणि त्या संबंधीचे साहित्य जाहीर करण्याविषयी सांगितले आहे; म्हणूनच मी माहितीच्या नकाराविषयी 'अपील' करणार आहे,' असे नायक यांनी म्हटले आहे.