नवी दिल्ली: देशात छुप्या पद्धतीने घातपाती कारवाया केल्याबद्दल स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या संघटनेवरील बंदीची मुदत आणखी पाच वर्षानं वाढवण्यात आली आहे. सिमीकडून देशाला धोका असल्यानेच बंदीचा हा कालावधी वाढविण्यात आल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. यापूर्वी २०१४ मध्येही सिमीवरील बंदीचा कालावधी वाढविण्यात आला होता. सिमी संघटना भविष्यातही देशासाठी घातक ठरू शकते. सिमीमुळे देशाच्या समता आणि एकात्मतेला बाधा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या संघटनेवरील बंदी आणखी पाच वर्षाने वाढविण्यात येत असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. सिमीविरोधात देभशभरात ५८ नवीन गुन्हे दाखल झाल्याची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
या बंदीचा कालावधी ३१ जानेवारी २०१९ रोजी संपला. ही बंदी उठवली जावी की तिचा कालावधी वाढवावा, यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांकडून मतं मागवली होती. १५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सिमीवर बंदी घालण्याचं मत नोंदवलं होतं. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि केरळ पोलिसांनी सिमी नेता सफदार नागोरी, अबू फैजल आणि अन्य दोषींविरोधातील तपशीलही केंद्राकडे सोपवला. सिमीचे कार्यकर्ते बॉम्बस्फोटासह बँकेवर दरोडा, पोलिसाची हत्या अशा विविध खटल्यात दोषी ठरले होते. दहशतवादी कनेक्शन आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून सिमीवर २०११मध्ये बंदी घालण्यात आली होती.
या बंदीचा कालावधी ३१ जानेवारी २०१९ रोजी संपला. ही बंदी उठवली जावी की तिचा कालावधी वाढवावा, यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांकडून मतं मागवली होती. १५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सिमीवर बंदी घालण्याचं मत नोंदवलं होतं. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि केरळ पोलिसांनी सिमी नेता सफदार नागोरी, अबू फैजल आणि अन्य दोषींविरोधातील तपशीलही केंद्राकडे सोपवला. सिमीचे कार्यकर्ते बॉम्बस्फोटासह बँकेवर दरोडा, पोलिसाची हत्या अशा विविध खटल्यात दोषी ठरले होते. दहशतवादी कनेक्शन आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून सिमीवर २०११मध्ये बंदी घालण्यात आली होती.