मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली
आता अविवाहित महिलांनाही नको असलेला गर्भ कायदेशीररित्या गर्भपात करून काढून टाकता येणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने विवाहित, अविवाहित अशा सर्व महिलांसाठी 'अनियोजित गर्भधारणा' किंवा 'अयशस्वी गर्भनिरोधक' या कारणामुंळे राहिलेला गर्भ काढून टाकण्यासाठी गर्भपात कायदेशीर करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या हा कायदा केवळ विवाहित महिलांसाठी आहे.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यात वरील शिफारशीसह आणखी अनेक सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात गर्भपाताचे कारण सांगण्यासाठी डॉक्टर आवश्यक असतो. बलात्कार किंवा महिलेची शारीरिक, मानसिक स्थिती जर बाळाला जन्म देण्यायोग्य नसेल तर किंवा महिलेच्या जीवाचा प्रश्न असेल तर डॉक्टर गर्भपात करू शकतात. पण सध्याची समाजातली सिंगल किंवा अविवाहित महिलांची लैंगिक वास्तव परिस्थिती जाणून त्या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर गर्भपात प्रक्रिया अधिक व्यापक करण्यासाठी सरकारने या शिफारशी केल्या आहेत. या सुधारणा झाल्यास महिलांच्या दृष्टीने अधिक सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा पर्याच खुला होणार आहे.
अन्य शिफारशींमध्ये गर्भाच्या ठराविक अॅबनॉर्मलिटीमध्ये गर्भारपणाच्या काळात कधीही गर्भपात करण्याच्या महत्त्वाच्या सुधारणेचा समावेश आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार, गर्भ राहिल्यावर २० आठवड्यांच्या आतच गर्भपात करता येऊ शकतो. पण २० आठवड्यानंतर जर गर्भातले एखादे व्यंग लक्षात आले तर अशा वेळी गर्भपात करता येत नाही.
अविवाहित किंवा अन्य प्रकारे एकट्या राहणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक वर्तणुकीवर समाजाने लावलेला 'टॅबू' या नव्या पर्यायामुळे दूर होण्यास मदत होणार आहे. आपल्या शरीरावरील त्यांचा हक्क यामुळे त्यांना सांगता येणार आहे.
आता अविवाहित महिलांनाही नको असलेला गर्भ कायदेशीररित्या गर्भपात करून काढून टाकता येणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने विवाहित, अविवाहित अशा सर्व महिलांसाठी 'अनियोजित गर्भधारणा' किंवा 'अयशस्वी गर्भनिरोधक' या कारणामुंळे राहिलेला गर्भ काढून टाकण्यासाठी गर्भपात कायदेशीर करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या हा कायदा केवळ विवाहित महिलांसाठी आहे.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यात वरील शिफारशीसह आणखी अनेक सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात गर्भपाताचे कारण सांगण्यासाठी डॉक्टर आवश्यक असतो. बलात्कार किंवा महिलेची शारीरिक, मानसिक स्थिती जर बाळाला जन्म देण्यायोग्य नसेल तर किंवा महिलेच्या जीवाचा प्रश्न असेल तर डॉक्टर गर्भपात करू शकतात. पण सध्याची समाजातली सिंगल किंवा अविवाहित महिलांची लैंगिक वास्तव परिस्थिती जाणून त्या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर गर्भपात प्रक्रिया अधिक व्यापक करण्यासाठी सरकारने या शिफारशी केल्या आहेत. या सुधारणा झाल्यास महिलांच्या दृष्टीने अधिक सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा पर्याच खुला होणार आहे.
अन्य शिफारशींमध्ये गर्भाच्या ठराविक अॅबनॉर्मलिटीमध्ये गर्भारपणाच्या काळात कधीही गर्भपात करण्याच्या महत्त्वाच्या सुधारणेचा समावेश आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार, गर्भ राहिल्यावर २० आठवड्यांच्या आतच गर्भपात करता येऊ शकतो. पण २० आठवड्यानंतर जर गर्भातले एखादे व्यंग लक्षात आले तर अशा वेळी गर्भपात करता येत नाही.
अविवाहित किंवा अन्य प्रकारे एकट्या राहणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक वर्तणुकीवर समाजाने लावलेला 'टॅबू' या नव्या पर्यायामुळे दूर होण्यास मदत होणार आहे. आपल्या शरीरावरील त्यांचा हक्क यामुळे त्यांना सांगता येणार आहे.