coronavirus India : करोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना महिन्याला ४००० रुपये मिळणार, योजनेवर केंद्रचा विचार सुरू

नवी दिल्लीः करोनामुळे अनेक मुलं अनाथ झाली आहेत. पालकांचा करोनाने मृत्यू झाल्याने अनेक मुलांचं भवितव्य अंधारात आहे. आता करोनाने अनाथ झालेल्या अशा मुलांना केंद्र सरकार मदत करणार आहे. आपल्या आई-वडिलांना गमवालेल्या या मुलांना आता महिन्याला ४००० रुपये देण्याची सरकारची योजना आहे. आधी सरकार २००० रुपये देत होतं. सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती. येत्या काही आठवड्यांत यासंबंधिचा एक प्रस्ताव कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं.

करोनाने अनाथ झालेल्या मुलांच्या मदतीत २००० हजार रुपयांवरून वाढ करून ती महिन्याला ४००० रुपये करावी, असा प्रस्ताव महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने दिला आहे, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं. 'पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन' या योजनेनुसार करोनाने अनाथ झालेल्या मुलांना मदत केली जाईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने मे मध्ये केली होती. या योजनेनुसार आतापर्यंत ३२५० अर्ज मिळाले आहेत. त्यापैकी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६६७ अर्जांना मंजुरी दिली आहे. यासाठी ४६७ जिल्ह्यांमधून अर्ज आले आहेत.

करोनाने अनाथ झालेल्या आई-वडील गमवलेल्या मुलांना शोधावं आणि त्यांची ओळख करावी, असे निर्देश केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिले होते.

Covaxin: 'कोवॅक्सिन' घेणाऱ्यांना लवकरच परदेश प्रवासाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता

करोनाने अनाथ झालेल्या आणि पालकत्व गमवलेल्या मुलांची ओळख करण्यासाठी, त्यांचे अर्ज जमा करण्यासाठी योजनेनुसार मदत देण्यासाठी एक वेबसाइट सुरू करावी, अशी सूचना केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाचे सचिव इंदेवर पांडे यांनी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात केली होती.

mamata banerjee : ममता बॅनर्जींनी गुन्हे लपवले, उमेदवारी रद्द होणार? भाजपची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार

करोनाने अनाथ झालेल्या मुलांना पीएम केअर्स-फॉर चिल्ड्रेन या योजनेद्वारे तातडीने मदत मिळण्यासाठी त्याची ओळख करावी आणि पात्र मुलांचं विवरण देण्याचे निर्देश राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, असं पाडे यांनी पत्रात म्हटलं होतं. मंत्रालयाने यासाठी एक हेल्प डेस्कही बनवला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिस, जिल्हा बाल संरक्षण शाखा (DCPU), चाइल्डलाइन (1098) आणि सामाजिक संघटनांच्या सहाय्याने अशा मुलांना शोधण्यासाठी मोहीम राबवावी, असंही मंत्रालयाने म्हटलं आहे.