गरीब सवर्णांना गुजरातेत आरक्षण

वृत्तसंस्था, गांधीनगर

पटेल समाजाचे आंदोलन वरचेवर डोके वर काढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकारने शुक्रवारी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांसाठी १० टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्याच्या स्थापनादिनी म्हणजे एक मेला अधिसूचना काढण्यात येईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. पटेल समाजाच्या आरक्षणासाठी हिंसक आंदोलन करणाऱ्या हार्दिक पटेलने मात्र हा निर्णय मान्य नसल्याचे म्हटले आहे.

अलीकडे झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला ग्रामीण भागात काहीसा फटका बसला होता. पटेल समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीवरून होणाऱ्या आंदोलनामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची घडीही वारंवार विसकटत होती. याशिवाय पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने पटेल समाजाच्या मागणीला गुजरात सरकारने अखेर गांभीर्याने घेतले, असे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, पक्षाध्यक्ष अमित शहा व अन्य मंत्री तसेच पदाधिकाऱ्यांमध्ये शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. गुजरातमधील ज्या सवर्णांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख अथवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असे सांगण्यात आले. मात्र यामुळे आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली मर्यादा ओलांडली गेल्याने कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हार्दिक पटेलने या निर्णयावर टीका केली.

महाराष्ट्रातील मर्यादा एक लाखांची!

मुंबईः महाराष्ट्रात गरीब विद्यार्थ्यांच्या ईबीसीची शैक्षणिक शुल्क सवलतीची मर्यादा ही एक लाख रुपयांपर्यंत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न हे एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक नाही, त्यांना ही ईबीसीची सवलत मिळते. महाराष्ट्रात साडेसहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ओबीसी घटकांना ​क्रिमीलेयरच्या नियमानुसार आरक्षणाच्या सवलती दिल्या जात नाहीत.