म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
भारतातील उद्योगस्नेही राज्यांच्या क्रमवारीवर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याच गुजरातने प्रश्नचिन्ह लावले आहे. या क्रमवारीत झालेल्या गुजरातच्या घसरणीविषयी स्पष्टीकरण मागण्याचे ठरवले आहे.
जागतिक बँक आणि केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने तयार केलेल्या उद्योगस्नेही धोरणाच्या क्रमवारीच्या यादीत यंदा मोदींच्या गुजरातची तीनवरून पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. गुजरातचे यादीतील स्थान आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या गणनेच्या पद्धतीवर गुजरात सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने निराशा व्यक्त केली आहे. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत ९९.७३ टक्के मिळवूनही गुजरातची दोन स्थान खाली घसरण का झाली, याचा जाब मागण्याची तयारी गुजरात सरकारने चालवल्याचे समजते.
२०१५ साली या यादीत गुजरात पहिल्या क्रमांकावर होता, तर २०१६ साली तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला. आता २०१७च्या क्रमवारीत गुजरातची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. गुजरातने स्पष्टीकरण मागितल्यास त्याचे उत्तर देण्याची तयारी उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दर्शवली आहे. त्यांच्या मते सुधारणा आणि फिडबॅकच्या आधारे ही क्रमवारी तयार करण्यात आली आहे. याच पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या क्रमवारी २०१५ साली गुजरात पहिल्या क्रमांकावर होता. २०१७च्या क्रमवारीत आंध्र प्रदेश, तेलंगण, हरयाणा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी पहिल्या १०मध्ये स्थान मिळवले आहे.
भारतातील उद्योगस्नेही राज्यांच्या क्रमवारीवर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याच गुजरातने प्रश्नचिन्ह लावले आहे. या क्रमवारीत झालेल्या गुजरातच्या घसरणीविषयी स्पष्टीकरण मागण्याचे ठरवले आहे.
जागतिक बँक आणि केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने तयार केलेल्या उद्योगस्नेही धोरणाच्या क्रमवारीच्या यादीत यंदा मोदींच्या गुजरातची तीनवरून पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. गुजरातचे यादीतील स्थान आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या गणनेच्या पद्धतीवर गुजरात सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने निराशा व्यक्त केली आहे. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत ९९.७३ टक्के मिळवूनही गुजरातची दोन स्थान खाली घसरण का झाली, याचा जाब मागण्याची तयारी गुजरात सरकारने चालवल्याचे समजते.
२०१५ साली या यादीत गुजरात पहिल्या क्रमांकावर होता, तर २०१६ साली तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला. आता २०१७च्या क्रमवारीत गुजरातची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. गुजरातने स्पष्टीकरण मागितल्यास त्याचे उत्तर देण्याची तयारी उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दर्शवली आहे. त्यांच्या मते सुधारणा आणि फिडबॅकच्या आधारे ही क्रमवारी तयार करण्यात आली आहे. याच पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या क्रमवारी २०१५ साली गुजरात पहिल्या क्रमांकावर होता. २०१७च्या क्रमवारीत आंध्र प्रदेश, तेलंगण, हरयाणा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी पहिल्या १०मध्ये स्थान मिळवले आहे.