कंडोम जाहिरातप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस

जयपूर : ‘देशातील टीव्ही वाहिन्यांनी रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत कंडोमच्या जाहिराती दाखवाव्यात. उर्वरित वेळात त्या दाखवू नयेत,’ असा आदेश काढणाऱ्या केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाला राजस्थान उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठाचे न्यायाधीश प्रदीप नांद्राजोग आणि डी. सी. सोमाणी यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तेव्हा त्यांनी माहिती प्रसारण मंत्रालयाचे संचालक, वैद्यकीय व आरोग्य विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली.

ग्लोबल अलायन्स फॉर ह्युमन राइट्स ही संघटना ‘एचआयव्ही’ग्रस्त रुग्णांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहे. या संघटनेचे अध्यक्ष ब्रिजेश दुबे यांनी सरकारच्या आदेशाविरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली. माहिती प्रसारण मंत्रालयाने ११ डिसेंबरला हा आदेश काढला होता. कंडोमची जाहिरात दाखवणे हे टीव्ही पाहणाऱ्या लहान मुलांसाठी चांगले नाही, असे कारण मंत्रालयाने दिले होते.

‘कुटुंब नियोजनाव्यतिरिक्त कंडोम वापरण्याचे अनेक उपयोग आहेत. एचआयव्ही, गोनोरिहिया, चालामायडिया, ट्रायकोमोनियासिस, हेर्पेस, सिफिल्स आणि चानक्रॉइड या सर्व आजारांचा फैलाव कंडोमच्या वापरामुळे रोखला जातो. कंडोमच्या वापरामुळे एचपीव्हीपासून होणाऱ्या कर्करोगापासूनही बचाव होतो. खरे तर कंडोमच्या वापराची प्रसिद्धी करणे म्हणजे कुटुंब नियोजन आणि गुप्तांगांशी संबंधित रोगांना रोखण्याबाबत जागृती करणे आहे. पण या आदेशाने दोन्ही उद्देशांना खीळ बसत आहे,’ असे या याचिकेत म्हटले आहे. दुबे यांचे वकील प्रतीक कासलीवाल यांनी कंडोमच्या जाहिरातींवर घातलेली बंदी अयोग्य असल्याचे सांगितले.