वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशांतर्गत विमानप्रवासात यापुढे जास्त सामान सोबत बाळगणे खर्चिक ठरणार आहे. १५पासून २० किलोंपर्यंतच्या सामानावर आता प्रतिकिलो २५० रुपये शुल्क आकारले जणार आहे. आतापर्यंत हे शुल्क प्रतिकिलो १०० रुपये होते.
अतिरिक्त वजनाच्या सामानावर नागरी उड्डाण वाहतूक संचालनालयाने (डीजीसीए) प्रतिकिलो १०० रुपये निश्चित दर आकारण्याचा निर्णय १० जून २०१६पासून लागू केला होता; पण त्याला विमान कंपन्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीवेळी न्या. विभू बखरू यांनी डीजीसीएला अतिरिक्त चेक-इन सामानावरील शुल्क ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले.
विमान कंपन्यांना २० किलोंपेक्षा अधिक वजनाच्या सामानावर शुल्क आकारण्याचा अधिकार पूर्वीपासूनच आहे; पण आता या नव्या निर्णयामुळे त्यांना १५ किलोंपासून २० किलोंपर्यंतच्या अतिरिक्त सामानावरही अव्वाच्यासव्वा शुल्क आकारण्याला मोकळे रान मिळाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी एअर इंडिया वगळता सर्व भारतीय विमान कंपन्यांनी देशांतर्गत उड्डाणांमध्ये इकॉनॉमी क्लासच्या प्रवाशांसाठी फ्री चेक-इन बॅगेजची क्षमता २० किलोंवरून १५ किलोपर्यंत घटवली होती. त्या वेळी १५ किलोंच्या पुढे २० किलोंपर्यंत अतिरिक्त सामानावर प्रति किलो २२० ते ३५० रुपयेपर्यंतचे शुल्क कंपन्या आकारू लागल्या होत्या. प्रवाशांच्या तक्रारी येऊ लागल्यानंतर ‘डीजीसीए’ने जून २०१६ मध्ये कंपन्यांवर हे अतिरिक्त शुल्क केवळ १०० रुपये प्रतिकिलो इतके निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला विमान कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यात त्यांच्या अधिकारावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
देशांतर्गत विमानप्रवासात यापुढे जास्त सामान सोबत बाळगणे खर्चिक ठरणार आहे. १५पासून २० किलोंपर्यंतच्या सामानावर आता प्रतिकिलो २५० रुपये शुल्क आकारले जणार आहे. आतापर्यंत हे शुल्क प्रतिकिलो १०० रुपये होते.
अतिरिक्त वजनाच्या सामानावर नागरी उड्डाण वाहतूक संचालनालयाने (डीजीसीए) प्रतिकिलो १०० रुपये निश्चित दर आकारण्याचा निर्णय १० जून २०१६पासून लागू केला होता; पण त्याला विमान कंपन्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीवेळी न्या. विभू बखरू यांनी डीजीसीएला अतिरिक्त चेक-इन सामानावरील शुल्क ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले.
विमान कंपन्यांना २० किलोंपेक्षा अधिक वजनाच्या सामानावर शुल्क आकारण्याचा अधिकार पूर्वीपासूनच आहे; पण आता या नव्या निर्णयामुळे त्यांना १५ किलोंपासून २० किलोंपर्यंतच्या अतिरिक्त सामानावरही अव्वाच्यासव्वा शुल्क आकारण्याला मोकळे रान मिळाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी एअर इंडिया वगळता सर्व भारतीय विमान कंपन्यांनी देशांतर्गत उड्डाणांमध्ये इकॉनॉमी क्लासच्या प्रवाशांसाठी फ्री चेक-इन बॅगेजची क्षमता २० किलोंवरून १५ किलोपर्यंत घटवली होती. त्या वेळी १५ किलोंच्या पुढे २० किलोंपर्यंत अतिरिक्त सामानावर प्रति किलो २२० ते ३५० रुपयेपर्यंतचे शुल्क कंपन्या आकारू लागल्या होत्या. प्रवाशांच्या तक्रारी येऊ लागल्यानंतर ‘डीजीसीए’ने जून २०१६ मध्ये कंपन्यांवर हे अतिरिक्त शुल्क केवळ १०० रुपये प्रतिकिलो इतके निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला विमान कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यात त्यांच्या अधिकारावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.