hijab ban : कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयावर भडकले ओवेसी; म्हणाले, 'मुस्लिम मुलींना... '

नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हायकोर्टाने हिजाब बंदी कायम ( hijab ban ) ठेवली आहे. हिजाब हा इस्लामच्या अनिवार्य प्रथेचा भाग नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. हायकोर्टाच्या या निकालावर ( hijab ban karnataka high court judgement ) एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी असहमती दर्शवली आहे. तर हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचं याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी म्हटले आहे. मुस्लिम महिलांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याविरोधात हा निकाल आहे, असे जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटले आहे.

'हिजाबमुळे काय अडचण आहे?'

कोर्टाच्या निर्णयाशी मी सहमत नाही, हा माझा अधिकार आहे, असे ओवेसी म्हणाले. हिजाब घालायला काय हरकत आहे? हे मला समजत नाहीए. हिजाब बंदी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ चे उल्लंघन करते. देशातील प्रत्येक नागरिकाला धर्म, संस्कृती, अभिव्यक्ती आणि कला स्वातंत्र्य देते. कोर्टाच्या या निर्णयाचा मुस्लिम महिलांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. ठिकठिकाणी मुस्लिम मुलींना टार्गेट केले जाईल.आधुनिक होण्याच्या शर्यतीत आपण धार्मिक प्रथा विसरू शकत नाही, असे ओवेसी म्हणाले.

मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या...

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनीही कोर्टाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 'कर्नाटक हायकोर्टाचा हिजाब बंदीचा निर्णय अतिशय निराशाजनक आहे. एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाविषयी बोलतो. दुसरीकडे आपण त्यांचा साधा हक्क हिरावून घेत आहोत. हा केवळ धर्माचा मुद्दा नाही, तर निवड स्वातंत्र्याचाही मुद्दा आहे, असे मेहबूबा मुफ्ती सोशल मीडियावर म्हणाल्या.

कर्नाटकातील यादगीर येथील एका सरकारी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी हिजाब बंदीच्या निषेधार्थ वर्ग आणि परीक्षांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्याचवेळी हायकोर्टात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणारे वकील एम. धर यांनी हिजाब बंदीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जावू असे म्हटले आहे. कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाने आम्ही निराश झालो आहोत. यामुळे सुप्रीम कोर्टात आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

हिजाबबंदीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळल्या

'हिजाब हे ओढण्याचे केवळ एक वस्त्र नाही'

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी हिजाब प्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. हिजाबबाबत तुम्हाला जे काही वाटत असेल, ते वस्त्र नसून ते महिलांच्या अधिकाराबाबत आहे. कोर्टाने हा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही, हे हास्यास्पद आहे, असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.

'शांतता भंग करणाऱ्यांवर होणार कारवाई'

हिजाब वाद प्रकरणी कोर्टाच्या निर्णयानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे वक्तव्य आले आहे. राज्यातील शांतता भंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले.