वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमध्ये रथयात्रा काढण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत पश्चिम बंगाल सरकारची प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टाने मागितली आहे. भाजपने या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. कलकत्ता हायकोर्टाने एका न्यायाधीशाच्या खंडपीठाचे परवानगी देण्याचे आदेश रद्द करून विभागीय खंडपीठाने राज्यात रथयात्रेला परवानगी नाकारली आहे. या निर्णयाला भाजपने आव्हान दिले आहे.
न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने भाजपच्या राज्य शाखेलाही 'सेव्ह डेमोक्रसी रॅली'चे नियोजन पुन्हा मागितले आहे. यावर आता १५ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची रथयात्रा लोकसभेच्या ४२ मतदारसंघामधून जाणार आहे. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही यात्रा काढण्यात येणार आहे. यात्रेला परवानगी नाकारून शांततेमध्ये यात्रा काढण्याच्या मूलभूत हक्काला डावलल्याचे भाजपने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. राज्यातील तीन जिल्ह्यांतून यात्रेला सुरुवात करण्याचे नियोजन आहे. हायकोर्टाच्या विभागीय खंडपीठाने हे प्रकरण पुन्हा एका न्यायाधीशाच्या खंडपीठाकडे सुपूर्द केले असून राज्य सरकारच्या गुप्तचर विभागाने दिलेल्या माहितीचाही कोर्ट विचार करणार आहे.