वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयाला आव्हान देणारे अपील सर्वोच्च न्यायालयात करण्यासाठी दोषींना ६० दिवसांची मुदत असते. मात्र ही मुदत संपण्यापूर्वीच फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी डेथ वॉरंट कसे काय काढता, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कनिष्ठ न्यायालयांना विचारला.
बलात्कार आणि खून खटल्यात दोषी अनिल सुरेंद्रसिंह यादव याला गुजरात सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. मात्र अपिलाची मुदत संपण्यापूर्वीच न्यायालयाने डेथ वॉरंट काढल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याबाबत सन २०१५ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी दोषींना ६० दिवसांची मुदत असते. ही मुदत संपण्यापूर्वी न्यायालय डेथ वॉरंट काढू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. असे असतानाही कनिष्ठ न्यायालये मुदत संपण्यापूर्वीच डेथ वॉरंट कसे काय काढतात, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. 'कुणी तरी हे समजावून सांगायला हवे. न्यायालयीन प्रक्रियेत असे होऊ दिले जाऊ शकत नाही', या शब्दांत खंडपीठाने आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच गुजरात सत्र न्यायालयाने काढलेल्या डेथ वॉरंटला स्थगिती देखील दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही अशा प्रकारे डेथ वॉरंट काढण्यामागील कारणांचा शोध घेऊन न्यायालयाला मदत करा, असे निर्देश खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले. त्यावर मेहता म्हणाले की, न्यायाधीशांनी अशा प्रकारचे आदेश देण्यामागे कायद्याविषयीचे अज्ञान हे कारण असू शकत नाही.