ईटी वृत्त, नवी दिल्ली
ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील आरोपी दलाल ख्रिस्तियन मिशेल याने लिहिलेल्या एका पत्रातून काही खळबळजनक दावे समोर आले आहेत. 'अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यातील गोपनीय संभाषणाचे तपशील माझ्याकडे आहेत.' 'आपण डॉ. सिंग यांच्यावर त्यांच्याच पक्षातील वरिष्ठांकडून दबाव टाकला आहे.' तसेच, यूपीए मंत्रिमंडळाच्या तसेच, संरक्षणविषयक कॅबिनेट समितीच्या (सीसीएस) बैठकींना मी उपस्थित होतो,' असा दावा मिशेल याने केला आहे.
मिशेल याने २८ ऑगस्ट २००९ रोजी हे पत्र ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिस्सेप ओर्सी यांना लिहिले आहे. संरक्षण दलांसाठीच्या खरेदीविषयीची संवेदनशील माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा मिशेलने पत्रात केला आहे. तसेच, तत्कालीन अर्थमंत्री आणि संरक्षणमंत्री यांच्यात कुरघोड्यांचे राजकारण सुरू असल्याचाही उल्लेख या पत्रात आहे. मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीच्या बैठकीची कल्पना आपल्याला दोन महिने आधीच असायची, असे मिशेलने पत्रात म्हटले आहे. त्यानुसार, पुढील बैठक तीन ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यानंतरच्या तीन दिवसांत तुम्हाला व्यवहार पक्का करण्याबाबतचा निरोप मिळेल, अशी ग्वाही मिशेलने दिली आहे. या पत्राची प्रत 'ईटी'ला उपलब्ध झाली असून, पत्राच्या वैधतेची खातरजमा सध्या तपास यंत्रणा करीत आहेत. मिशेलने अद्याप या पत्राबाबत नकारार्थी मत व्यक्त केलेले नाही, असे कळते.
हिलरी-मनमोहन संवाद...
अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या बैठकीचा (जुलै १९ ते २३ २००९) उल्लेख पत्रात आहे. 'विषयपत्रिकेवर नसलेला एक मुद्दा हिलरींनी या बैठकीत उपस्थित केला. भारत १०१ का खरेदी करीत आहे. ती हेलिकॉप्टर महागडी असल्यामुळे अमेरिकेने त्यांची खरेदी केली नाही, असे असताना भारत का खरेदी करीत आहे? असा मुद्दा हिलरींनी डॉ. सिंग यांच्यासमोर मांडला. सिंग यांना काहीही करून अमेरिकेशी चांगले संबंध ठेवायचे होते. त्यामुळे, 'या विषयात मी लक्ष घालतो,' असे आश्वासन त्यांनी हिलरींना दिले. त्यानंतर आम्ही ३० जुलैच्या सीसीएसच्या बैठकीत जोर लावू शकलो आणि पंतप्रधानांचा निरुपाय झाला. अमेरिकेबरोबर संबंध ताणले जाण्याची भीती असल्यामुळे पंतप्रधानांना त्या बैठकीत कराराला मंजुरी देता आली नाही,' असे मिशेलने पत्रात म्हटले आहे.
कॅबिनेट नोटबाबत...
'त्या बैठकीत सादर करण्यात आलेली कॅबिनेट नोट अपेक्षेइतकी भक्कम नव्हती. त्यासाठी अर्थ खात्याचे सहसचिव आणि संरक्षण सचिव यांचा उर्मटपणा कारणीभूत होता,' असे पत्रात म्हटले आहे. ३० जुलैच्या बैठकीतील संवादाविषयी मिशेलने लिहिले आहे की, हा करार कोणतीही अडचण न येता मंजूर होईल, असे आम्हाला आणि सर्वच टीमला (प्रत्यक्ष यूजर, नोकरशहा आणि महत्त्वाचे राजकीय घटक) यांना वाटत होते. परंतु, पंतप्रधानांनी सर्व मंत्रालयांकडून संरक्षण मंत्रालयाला विचारणा करण्यासाठी प्रश्न मागवले. नंतर हे प्रश्न सीसीएसकडेच आले. या निर्णयामुळे आमची चांगलीच कोंडी झाली. प्रत्येक मंत्री, लॉबी, गट, रशियन, अमेरिकी, फ्रेंच स्पर्धकांनी प्रश्न विचारले होते. वरचष्मा दाखविण्याची संधी मिळताच अर्थमंत्र्यांनी संरक्षणमंत्र्यांवर कुरघोडी केली. आपला प्रकल्प जवळपास कडेलोट होण्याच्याच स्थितीत होता. सीसीएसमध्ये नव्याने कॅबिनेट नोट सादर करण्यासाठी फेरजुळणी, फेरमांडणी आणि ती नोट तयार करणे यातच संपूर्ण ऑगस्ट महिना खर्ची पडला. आमची कॅबिनेट नोट खूप मोठी होती. नव्या संरक्षण सचिवांनी शक्कल लढवली. सहसचिवांना योग्य धडा मिळाला. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी त्याच दिवशी सायंकाळी चार वाजता पंतप्रधानांची भेट घेतली. आम्ही पैशांसह बॉसची भेट घेतली. त्यांना कल्पना न दिल्याबद्दल माफीही मागितली. त्यानंतर आम्ही पंतप्रधानांवर त्यांच्यात पक्षातील बड्यांकरवी दबाव आणला.
कोण्या गुप्ताचा दबाव
या पत्रात मिशेलने कोण्या गुप्ता नामक एजंटचाही उल्लेख केला आहे. 'गुप्ताने नव्या संरक्षण सचिवांना फोन केला. मी अध्यक्षांच्या वतीने बोलत आहे, असे त्याने संरक्षण सचिवांना सांगितले. फाइल का अडकली आहे, अशी विचारणा गुप्ताने सचिवांकडे केली. त्यानंतर सचिवांनी मला फोन आणि अशा विषयांवर चर्चा करता येत नाही, असे सांगितले. अशी कृत्ये म्हणजे गोपनीयतेच्या कराराचे सरळसरळ उल्लंघन आहे आणि अशा गोष्टी थांबल्या पाहिजेत, असा इशारा सचिवांनी मला दिला. गुप्ताने आधीच्या सचिवांनाही फोन केला असता, तर आपण नक्की अडचणीत आलो असतो. आपला प्रकल्प संरक्षणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्यामुळे गुप्ताची इंटेलिजन्स ब्युरोकडून चौकशी होण्याची दाट शक्यता आहे. आपले उद्दिष्ट एकच आहे. खातरजमा करून घेऊ नका, असे मी म्हणणार नाही, पण किमान आम्हाला कल्पना तरी द्या. भारतात काम करण्याचा तीस वर्षांचा अनुभव आहे,' असे मिशेलने पत्रात म्हटले आहे.