नवी दिल्ली
मुंबई मेट्रोसाठी आरेमध्ये सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. नाईलाजाने झाडे तोडावी लागतात, पण त्याची भरपाई केली जाते, असं जावडेकर यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणाले, 'दिल्ली मेट्रोचं पहिलं स्थानक बनवण्यासाठी देखील २०-२५ झाडं तोडावी लागली होती. त्यावेळी देखील नागरिकांचा विरोध झाला होता, पण तोडलेल्या प्रत्येक झाडाऐवजी पाच रोपं लावली होती.'
जावडेकर म्हणाले, 'असंही मुंबई हायकोर्टाने आरेला जंगल मानलेलं नाही. विकासकामांच्या वेळी पर्यावरणाविरोधी कामांसाठी योग्य ती पावले उचलली जातात. विकासकामांसाठी झाडं तोडणं हा नाईलाज असतो. पण हे ध्यानात ठेवलं जातं की प्रत्येक तोडलेल्या झाडाच्या मोबदल्यात पाच नवी रोपं लावली जातील, जेणेकरून पर्यावरण रक्षणाची गरज पूर्ण होत राहील. दिल्लीत केवळ मेट्रोचंच काम झालेलं नाही, झाड लावण्याचंही काम झालंय. दिल्लीत २७१ मेट्रो स्टेशन बनवले गेले आहेत आणि झाडांची संख्याही वाढली आहे. हे विकासासोबत निसर्गाच्या संरक्षणाचं उदाहरण आहे.'
जावडेकर यांना असं म्हणायचं आहे की ज्या प्रकारे दिल्ली मेट्रोची निर्मिती होत असताना झाडं तोडावी लागली आणि तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात अनेक झाडं लावण्यात आली. मात्र, पर्यावरणवादी आणि अन्य विरोधकांचे म्हणणे आहे की झाडं तोडण्याची घाई केली गेली. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला तेव्हा याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागण्यासाठी तयार होतो.
काही कार्यकर्ते या निर्णयामुळे नाराज आहेत. कोर्टाचा निर्णय शुक्रवारी आला, पुढील कोणतीही कार्यवाही कार्यकर्ते शनिवार-रविवार करू शकत नाही, याचा एमएमआरसीएल (मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) आणि पालिकेने स्टे नसल्याने वृक्षतोडीचं काम सुरू केले.
नेमकं काय सुरू आहे आरे मध्ये?
'आरे कॉलनी परिसर हा वनक्षेत्रात येत असूनही त्याठिकाणी मेट्रो कारशेडचे बांधकाम करण्यात येत आहे. आरे कॉलनीला संरक्षित वनक्षेत्र घोषित करण्याची विनंती सरकारी विभागांनी वारंवार केली असतानाही दशकानुदशके त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असल्याने याविषयी सरकारला निर्देश द्यावेत', अशा विनंतीची पर्यावरणप्रेमींची रिट याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळून लावली. आरे मेट्रो कारशेड प्रकरणावरील हा निकाल शुक्रवारी सकाळी आल्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी सातच्या सुमारास झाडे तोडायला सुरुवातही करण्यात आली. इलेक्ट्रिक करवतीने झाडे तोडली जात असताना नागरिकांपर्यंत आवाज आणि माहिती पोहोचल्याने रात्रीच्या वेळी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी आरे मेट्रो कारशेडच्या जवळ गर्दी केली. पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू केली. माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही ताब्यात घेण्यात आले व नंतर सुटका केली. परिणामी येथील वातावरण शनिवारीही तापलेले होते.
मुंबई मेट्रोसाठी आरेमध्ये सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. नाईलाजाने झाडे तोडावी लागतात, पण त्याची भरपाई केली जाते, असं जावडेकर यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणाले, 'दिल्ली मेट्रोचं पहिलं स्थानक बनवण्यासाठी देखील २०-२५ झाडं तोडावी लागली होती. त्यावेळी देखील नागरिकांचा विरोध झाला होता, पण तोडलेल्या प्रत्येक झाडाऐवजी पाच रोपं लावली होती.'
जावडेकर म्हणाले, 'असंही मुंबई हायकोर्टाने आरेला जंगल मानलेलं नाही. विकासकामांच्या वेळी पर्यावरणाविरोधी कामांसाठी योग्य ती पावले उचलली जातात. विकासकामांसाठी झाडं तोडणं हा नाईलाज असतो. पण हे ध्यानात ठेवलं जातं की प्रत्येक तोडलेल्या झाडाच्या मोबदल्यात पाच नवी रोपं लावली जातील, जेणेकरून पर्यावरण रक्षणाची गरज पूर्ण होत राहील. दिल्लीत केवळ मेट्रोचंच काम झालेलं नाही, झाड लावण्याचंही काम झालंय. दिल्लीत २७१ मेट्रो स्टेशन बनवले गेले आहेत आणि झाडांची संख्याही वाढली आहे. हे विकासासोबत निसर्गाच्या संरक्षणाचं उदाहरण आहे.'
जावडेकर यांना असं म्हणायचं आहे की ज्या प्रकारे दिल्ली मेट्रोची निर्मिती होत असताना झाडं तोडावी लागली आणि तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात अनेक झाडं लावण्यात आली. मात्र, पर्यावरणवादी आणि अन्य विरोधकांचे म्हणणे आहे की झाडं तोडण्याची घाई केली गेली. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला तेव्हा याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागण्यासाठी तयार होतो.
काही कार्यकर्ते या निर्णयामुळे नाराज आहेत. कोर्टाचा निर्णय शुक्रवारी आला, पुढील कोणतीही कार्यवाही कार्यकर्ते शनिवार-रविवार करू शकत नाही, याचा एमएमआरसीएल (मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) आणि पालिकेने स्टे नसल्याने वृक्षतोडीचं काम सुरू केले.
नेमकं काय सुरू आहे आरे मध्ये?
'आरे कॉलनी परिसर हा वनक्षेत्रात येत असूनही त्याठिकाणी मेट्रो कारशेडचे बांधकाम करण्यात येत आहे. आरे कॉलनीला संरक्षित वनक्षेत्र घोषित करण्याची विनंती सरकारी विभागांनी वारंवार केली असतानाही दशकानुदशके त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असल्याने याविषयी सरकारला निर्देश द्यावेत', अशा विनंतीची पर्यावरणप्रेमींची रिट याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळून लावली. आरे मेट्रो कारशेड प्रकरणावरील हा निकाल शुक्रवारी सकाळी आल्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी सातच्या सुमारास झाडे तोडायला सुरुवातही करण्यात आली. इलेक्ट्रिक करवतीने झाडे तोडली जात असताना नागरिकांपर्यंत आवाज आणि माहिती पोहोचल्याने रात्रीच्या वेळी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी आरे मेट्रो कारशेडच्या जवळ गर्दी केली. पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू केली. माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही ताब्यात घेण्यात आले व नंतर सुटका केली. परिणामी येथील वातावरण शनिवारीही तापलेले होते.