नवी दिल्ली: भारतीय लष्करातील सैनिक आणि अधिकारी वर्गाला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि बंदी घातलेल्या अशा अनेक प्लॅटफॉर्मचा वापर थांबविण्याच्या सूचना देण्याबाबतचे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. लष्कराने सैनिकांना दिलेल्या या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ही याचिका लष्कराच्या सेवेत असलेले लेफ्टनंट कर्नल पी. के. चौधरी यांनी दाखल केली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या वापराबाबतचे लष्कराचे हे धोरण घटनाविरोधी असून लष्कराला ते मागे घेण्यास सांगितले पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे. हे धोरण व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आणि त्याच्या गोपनीनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. हे धोरण कठोर, भेदभाव करणारे आणि प्रतिगामी असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वी भारतीय लष्कराने ८९ अॅप्स न वापरण्याबाबत आपल्या सैनिक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले होते. या आदेशानुसार, लष्कराने सर्व अधिकारी आणि जवानांना फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि काही अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांची अकाउंट्स बंद करून टाकण्याची सूचना केली होती. ही अकाउंट्स केवळ डीअक्टिवेट न करता ती डिलिट करून टाकावीत अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. १५ जुलै नंतर हे सैनिक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी हे आदेश पाळले आहेत की नाही याची तपासणी १५ जुलैनंतर करण्यात येणार होती.
ज्या अपवर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत अशा अपवर १५ जुलैनंतरही जर एखाद्या सैनिकाचे, अधिकाऱ्याचे किंवा कर्मचाऱ्याचे अकाउंट आढळले, तर संबंधित युनिट त्वरित याची माहिती देईल. त्यानंतर संबंधित इंटेलीजेंस विभागाचे लोक याची चौकशी करतील, असे यचिकेत म्हटले आहे. त्यानंतर ही माहिती लष्करी इंटेलीजन्सला पाठविली जाईल, अशी माहितीही देण्यात आली आहे.
बंदी घालण्यात आलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक आणि इंस्टाग्राम यांव्यतिरिक्त बंदी घालण्यात आलेल्या जवळपास ८९ इतर साइट्स आहेत. यात WeChat, Viber, Zoom, TrueCaller, PubG, Club Factory, Tinder, Daily Hunt आणि Hungama यांचा समावेश आहे. Whatsapp, Telegram, Signal, YouTube, Twitter, Quora आणि LinkedIn मर्यादित वापर केला जाऊ शकेल, परंतु तो केवळ माहितीसाठीच असेही लष्कराच्या अडव्हायझरीत म्हटले आहे. म्हणजेच जवान या साइटवर काहीही अपलोड करू शकणार नाहीत.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या वापराबाबतचे लष्कराचे हे धोरण घटनाविरोधी असून लष्कराला ते मागे घेण्यास सांगितले पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे. हे धोरण व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आणि त्याच्या गोपनीनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. हे धोरण कठोर, भेदभाव करणारे आणि प्रतिगामी असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वी भारतीय लष्कराने ८९ अॅप्स न वापरण्याबाबत आपल्या सैनिक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले होते. या आदेशानुसार, लष्कराने सर्व अधिकारी आणि जवानांना फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि काही अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांची अकाउंट्स बंद करून टाकण्याची सूचना केली होती. ही अकाउंट्स केवळ डीअक्टिवेट न करता ती डिलिट करून टाकावीत अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. १५ जुलै नंतर हे सैनिक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी हे आदेश पाळले आहेत की नाही याची तपासणी १५ जुलैनंतर करण्यात येणार होती.
ज्या अपवर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत अशा अपवर १५ जुलैनंतरही जर एखाद्या सैनिकाचे, अधिकाऱ्याचे किंवा कर्मचाऱ्याचे अकाउंट आढळले, तर संबंधित युनिट त्वरित याची माहिती देईल. त्यानंतर संबंधित इंटेलीजेंस विभागाचे लोक याची चौकशी करतील, असे यचिकेत म्हटले आहे. त्यानंतर ही माहिती लष्करी इंटेलीजन्सला पाठविली जाईल, अशी माहितीही देण्यात आली आहे.
बंदी घालण्यात आलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक आणि इंस्टाग्राम यांव्यतिरिक्त बंदी घालण्यात आलेल्या जवळपास ८९ इतर साइट्स आहेत. यात WeChat, Viber, Zoom, TrueCaller, PubG, Club Factory, Tinder, Daily Hunt आणि Hungama यांचा समावेश आहे. Whatsapp, Telegram, Signal, YouTube, Twitter, Quora आणि LinkedIn मर्यादित वापर केला जाऊ शकेल, परंतु तो केवळ माहितीसाठीच असेही लष्कराच्या अडव्हायझरीत म्हटले आहे. म्हणजेच जवान या साइटवर काहीही अपलोड करू शकणार नाहीत.