नवी दिल्ली :
लोकसभेत मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाला विरोध करत इंडियन मेडिकल असोसिएशन या डॉक्टरांच्या मध्यवर्ती संघटनेने बुधवारी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. २४ तासांसाठी हा संप असणार असून या दरम्यान देशभरातील रुग्णसेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'च्या (एमसीआय) जागी नवीन आयोग स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा करणारे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक सोमवारी लोकसभेत संमत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला कडाडून विरोध करत आयएमएने संपाची हाक दिली आहे.
संपकाळात आयएमएचे सर्व सभासद आपली सेवा बंद ठेवतील. बुधवारी सकाळी सहा ते गुरुवारी सकाळी सहा वाजेपर्यंत केवळ अत्यवस्थ रुग्णच तपासले जातील. इतर सर्व सेवा बंद ठेवून देशभरात निदर्शने, उपोषण व अन्य सनदशीर मार्गांनी निषेध नोंदवला जाईल, असे आयएमएने स्पष्ट केले आहे.
नवीन कायद्याची गरजच काय?
नव्या विधेयकानुसार भारतीय वैद्यक परीषदेचे प्रातिनिधिक अस्तित्व संपुष्टात येणार असून नव्या आयोगात शासननियुक्त प्रतिनिधींची वर्णी लागणार आहे. फक्त ५ राज्यांना एकावेळी प्रतिनिधीत्व मिळेल. म्हणजे इतर राज्ये, विद्यापीठे आणि वैद्यकीय व्यावसायिक यांना अजिबात थारा नाही. सध्या १३४ सदस्य असलेल्या परिषदेचे कार्य २५ जण कसे सांभाळू शकतील?, असा प्रश्न आयएमएने उपस्थित केला आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील फक्त पन्नास टक्के जागांचे शुल्क नियमन सरकार करणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण ही फक्त धनदांडग्यांची मक्तेदारी होईल. तसेच आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी अशा इतर उपचार पद्धतीच्या पदवीधारकांना, एवढेच नव्हे तर, आरोग्य व्यवस्थेसबंधित कोणासही म्हणजेच नर्सेस, टेक्निशियन किंवा सहाय्यक यांना जुजबी प्रशिक्षण घेऊन आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे उपचार करण्याची मुभा मिळणार आहे. सामाजिक आरोग्यसेवक अशा गोंडस नावाखाली खरेतर बोगस डॉक्टरांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा हा प्रयत्न असून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करण्याचाच प्रकार आहे, असा आरोप आयएमएने केला आहे. विधेयकाच्या उद्दीष्टांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उच्च राखण्याचे गृहितक आहे, परंतु आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे उपचार करण्यासाठी सदर शास्त्राचे पदवीधारक असण्याची अटच काढून टाकण्यात आली आहे. ही बाब गंभीर असून समाजाचं आरोग्य चांगलं राखण्यासाठी आम्ही बांधील असल्यानेच या विधेयकाविरोधात संपाची हाक देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
लोकसभेत मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाला विरोध करत इंडियन मेडिकल असोसिएशन या डॉक्टरांच्या मध्यवर्ती संघटनेने बुधवारी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. २४ तासांसाठी हा संप असणार असून या दरम्यान देशभरातील रुग्णसेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'च्या (एमसीआय) जागी नवीन आयोग स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा करणारे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक सोमवारी लोकसभेत संमत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला कडाडून विरोध करत आयएमएने संपाची हाक दिली आहे.
संपकाळात आयएमएचे सर्व सभासद आपली सेवा बंद ठेवतील. बुधवारी सकाळी सहा ते गुरुवारी सकाळी सहा वाजेपर्यंत केवळ अत्यवस्थ रुग्णच तपासले जातील. इतर सर्व सेवा बंद ठेवून देशभरात निदर्शने, उपोषण व अन्य सनदशीर मार्गांनी निषेध नोंदवला जाईल, असे आयएमएने स्पष्ट केले आहे.
नवीन कायद्याची गरजच काय?
नव्या विधेयकानुसार भारतीय वैद्यक परीषदेचे प्रातिनिधिक अस्तित्व संपुष्टात येणार असून नव्या आयोगात शासननियुक्त प्रतिनिधींची वर्णी लागणार आहे. फक्त ५ राज्यांना एकावेळी प्रतिनिधीत्व मिळेल. म्हणजे इतर राज्ये, विद्यापीठे आणि वैद्यकीय व्यावसायिक यांना अजिबात थारा नाही. सध्या १३४ सदस्य असलेल्या परिषदेचे कार्य २५ जण कसे सांभाळू शकतील?, असा प्रश्न आयएमएने उपस्थित केला आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील फक्त पन्नास टक्के जागांचे शुल्क नियमन सरकार करणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण ही फक्त धनदांडग्यांची मक्तेदारी होईल. तसेच आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी अशा इतर उपचार पद्धतीच्या पदवीधारकांना, एवढेच नव्हे तर, आरोग्य व्यवस्थेसबंधित कोणासही म्हणजेच नर्सेस, टेक्निशियन किंवा सहाय्यक यांना जुजबी प्रशिक्षण घेऊन आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे उपचार करण्याची मुभा मिळणार आहे. सामाजिक आरोग्यसेवक अशा गोंडस नावाखाली खरेतर बोगस डॉक्टरांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा हा प्रयत्न असून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करण्याचाच प्रकार आहे, असा आरोप आयएमएने केला आहे. विधेयकाच्या उद्दीष्टांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उच्च राखण्याचे गृहितक आहे, परंतु आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे उपचार करण्यासाठी सदर शास्त्राचे पदवीधारक असण्याची अटच काढून टाकण्यात आली आहे. ही बाब गंभीर असून समाजाचं आरोग्य चांगलं राखण्यासाठी आम्ही बांधील असल्यानेच या विधेयकाविरोधात संपाची हाक देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.