नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी गृहक्षेत्र व निर्यातदारांसाठी काही नव्या योजना जाहीर केल्या. याचवेळी त्यांनी महागाई नियंत्रणात येत असल्याचाही दावा केला.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती आणि मंदीच्या टीकेमुळे त्रस्त झालेल्या मोदी सरकारच्या वतीने सीतारामन गेल्या काही आठवड्यातील तिसऱ्या पत्रकार परिषदेला सामोरे गेल्या. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कमी झाला की मंदी किंवा सुस्ती आली, असे विचारले असता, आपण अर्थव्यवस्थेला नाव देण्यासाठी नव्हे तर काम करण्यासाठी आलो असल्याचे उत्तर सीतारामन यांनी दिले. औद्योगिक उत्पादनात वाढीचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत. महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या चार टक्क्यांपेक्षा खूपच खाली आहे. चलनवाढ नियंत्रणाखाली आहे. वित्तीय तुटीत सुधारणा होत आहे आणि चालू खात्यात होत असलेली घटही थांबली आहे. बँकांकडून कर्जप्रवाहात वाढ आणि सुधारणा झाली आहे. १९ सप्टेंबर रोजी आपली सरकारी बँकांच्या प्रमुखांसोबत बैठक होत असून, त्यात कर्जदारांची वित्तीय कामगिरीसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल आणि निर्यातवाढीसाठी पावले उचलण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
गृह क्षेत्रासाठी केंद्राचा 'बूस्टर'
अर्धवट अवस्थेतील गृह प्रकल्पांना २० हजार कोटी रुपयांचे भरभक्कम अर्थसाह्य करण्याचा निर्णय शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. या घोषणेचा लाभ ६० टक्के काम पूर्ण होऊन बंद पडलेल्या, मध्यम उत्पन्न गटांसाठी बांधलेल्या देशभरातील सुमारे साडेतीन लाख किफायतशीर घरांना मिळणार आहे. याचसोबत निर्यातीला उभारी देण्यासाठी १ जानेवारीपासून निर्यातदारांना प्रोत्साहनपर ५० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणाही त्यांनी केली. घसरलेल्या निर्यातीला नवी उभारी देण्याचा प्रयत्न याद्वारे केंद्र सरकार करणार आहे. बुडित कर्जात किंवा राष्ट्रीय कंपनी लवादाकडे नसलेल्या गृह प्रकल्पांना केंद्र सरकार दहा हजार कोटी रुपयांची मदत करणार असून तेवढ्याच म्हणजे दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद बाह्य गुंतवणुकीद्वारे करणार आहे. यासाठी एलआयसी; तसेच इतर आर्थिक संस्थांकडून हा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांना शेवटच्या टप्प्यात आर्थिक मदत केली जाईल. अशी मदत देण्यासाठी घरबांधणी आणि बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा ट्रस्ट स्थापन करण्यात येणार आहे. निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीही सीतारामन यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. 'निर्यातदारांना आठ टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल आणि देशाबाहेरील बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर ४ टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल,' असे त्यांनी जाहीर केले. 'कृषी क्षेत्राप्रमाणेच निर्यातदारांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा प्राथमिक क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. वाणिज्यिक वस्तूंच्या निर्यात संवर्धन योजनेऐवजी निर्यात करावयाच्या वस्तूंवरील कर आणि शुल्कात सवलतीची योजना जानेवारी, २०२०पासून अंमलात येईल,' असेही सीतारामन यांनी जाहीर केले. 'नव्या योजनेमुळे सरकारी खजिन्यावर ५० हजार कोटींचा भार पडणार असून, निर्यातदारांना बराच दिलासा मिळेल,' असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशनच्या माध्यमातून एक्स्पोर्ट क्रेडिट इंशुरन्स स्कीमची व्याप्ती वाढविण्यात येत असून, त्यामुळे निर्यातदारांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होईल.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती आणि मंदीच्या टीकेमुळे त्रस्त झालेल्या मोदी सरकारच्या वतीने सीतारामन गेल्या काही आठवड्यातील तिसऱ्या पत्रकार परिषदेला सामोरे गेल्या. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कमी झाला की मंदी किंवा सुस्ती आली, असे विचारले असता, आपण अर्थव्यवस्थेला नाव देण्यासाठी नव्हे तर काम करण्यासाठी आलो असल्याचे उत्तर सीतारामन यांनी दिले. औद्योगिक उत्पादनात वाढीचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत. महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या चार टक्क्यांपेक्षा खूपच खाली आहे. चलनवाढ नियंत्रणाखाली आहे. वित्तीय तुटीत सुधारणा होत आहे आणि चालू खात्यात होत असलेली घटही थांबली आहे. बँकांकडून कर्जप्रवाहात वाढ आणि सुधारणा झाली आहे. १९ सप्टेंबर रोजी आपली सरकारी बँकांच्या प्रमुखांसोबत बैठक होत असून, त्यात कर्जदारांची वित्तीय कामगिरीसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल आणि निर्यातवाढीसाठी पावले उचलण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
गृह क्षेत्रासाठी केंद्राचा 'बूस्टर'
अर्धवट अवस्थेतील गृह प्रकल्पांना २० हजार कोटी रुपयांचे भरभक्कम अर्थसाह्य करण्याचा निर्णय शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. या घोषणेचा लाभ ६० टक्के काम पूर्ण होऊन बंद पडलेल्या, मध्यम उत्पन्न गटांसाठी बांधलेल्या देशभरातील सुमारे साडेतीन लाख किफायतशीर घरांना मिळणार आहे. याचसोबत निर्यातीला उभारी देण्यासाठी १ जानेवारीपासून निर्यातदारांना प्रोत्साहनपर ५० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणाही त्यांनी केली. घसरलेल्या निर्यातीला नवी उभारी देण्याचा प्रयत्न याद्वारे केंद्र सरकार करणार आहे. बुडित कर्जात किंवा राष्ट्रीय कंपनी लवादाकडे नसलेल्या गृह प्रकल्पांना केंद्र सरकार दहा हजार कोटी रुपयांची मदत करणार असून तेवढ्याच म्हणजे दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद बाह्य गुंतवणुकीद्वारे करणार आहे. यासाठी एलआयसी; तसेच इतर आर्थिक संस्थांकडून हा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांना शेवटच्या टप्प्यात आर्थिक मदत केली जाईल. अशी मदत देण्यासाठी घरबांधणी आणि बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा ट्रस्ट स्थापन करण्यात येणार आहे. निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीही सीतारामन यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. 'निर्यातदारांना आठ टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल आणि देशाबाहेरील बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर ४ टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल,' असे त्यांनी जाहीर केले. 'कृषी क्षेत्राप्रमाणेच निर्यातदारांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा प्राथमिक क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. वाणिज्यिक वस्तूंच्या निर्यात संवर्धन योजनेऐवजी निर्यात करावयाच्या वस्तूंवरील कर आणि शुल्कात सवलतीची योजना जानेवारी, २०२०पासून अंमलात येईल,' असेही सीतारामन यांनी जाहीर केले. 'नव्या योजनेमुळे सरकारी खजिन्यावर ५० हजार कोटींचा भार पडणार असून, निर्यातदारांना बराच दिलासा मिळेल,' असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशनच्या माध्यमातून एक्स्पोर्ट क्रेडिट इंशुरन्स स्कीमची व्याप्ती वाढविण्यात येत असून, त्यामुळे निर्यातदारांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होईल.