booster dose : आता करोना लसीचा बूस्टर डोसही घ्यावा लागेल? ICMR च्या शास्त्रज्ञाने दिले उत्तर

नवी दिल्ली: जगभरातच नाही तर भारतातही करोनाचा बूस्टर डोस देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. या महिन्याच्या अखेरीस कोविड लसीच्या बूस्टर डोसबाबत धोरण जाहीर केले जाऊ शकते, असे वृत्त आहे. काही देशांमध्ये करोनाच्या पुन्हा वाढत्या रुग्णांमुळे ही चिंता वाढली आहे. पण बूस्टर डोसची खरोखर गरज आहे का? असा प्रश्न आहे. प्रत्येकासाठी तो आवश्यक आहे का? आता सरकारचा अजेंडा काय आहे? इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) च्या शास्त्रज्ञांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत.

देशातील अनेक तज्ज्ञांनी बूस्टर डोसची सूचना केली आहे. ही सूचना विशेषतः ज्यांना आधीच मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब सारखा आजार आहे त्यांच्यासाठी दिला जाते. दोन्ही डोस घेतलेल्या आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांच्या संदर्भातही असेच सांगितले गेले आहे.

केंद्राचे लक्ष प्रत्येकाला लसीचा किमान एक डोस देण्यावर आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी ‘हर घर दस्तक’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. प्रत्येकाला लसीकरण करून घेणे हा त्याचा उद्देश आहे, असे सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे.

बूस्टर डोस आवश्यक आहे का?

उपलब्ध शास्त्रीय पुरावे पाहता, देशात बूस्टर डोसची गरज नाही, असे ICMR मधील एपिडेमियोलॉजी आणि संसर्गजन्य रोग विभागाचे प्रमुख डॉ. समीरन पांडा यांनी सांगितले. आरोग्य मंत्रालय कोणताही निर्णय शास्त्रीय आधारावर घेते. यामध्ये NTAGI मंत्रालयाला मार्गदर्शन करते. कोणतेही धोरण बनवण्यापूर्वी संबंधित विभाग आणि मंत्रालयांचे मत घेतले जाते. ते पूर्णपणे शास्त्रीय आधारावर आहे. सध्या देशातील वैज्ञानिक पुरावे बूस्टर डोसच्या गरजेवर भर देत नाहीत, असे डॉ. पांडा म्हणाले.

IANS-C Voter Snap Opinion Poll : कृषी कायदे रद्द केल्याने भाजपला फायदा होणार का? काय सांगतो सी-वोटरचा सर्वे? वाचा...

आता काय गरज आहे?

सध्या ८० टक्के लोकसंख्येला करोनाचे दोन्ही डोस देण्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. बूस्टर डोसऐवजी लसीकरण कार्यक्रमावर भर देण्याबाबत त्यांनी सांगितले.

farm laws news : कृषी कायदे मागे घेण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळ बुधवारी मंजुरी देणार, सूत्रांची माहिती

लक्ष्य म्हणजे काय?

सर्व प्रथम प्रौढ लसीकरण कार्यक्रम पूर्ण करणे हे प्राधान्य असेल. लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गट (NTAGI) धोरणांना अंतिम रूप देईल. साथीचे रोगतज्ज्ञ आणि देशातील साथीच्या परिस्थितीवर आधारित तपशीलवार धोरण लवकरच येत आहे. येत्या दोन आठवड्यांत बैठक झाली पाहिजे, असे नॅशनल टास्क फोर्सच्या एका वरिष्ठ सदस्याने सांगितले.

धोरण तयार केले जात असले तरी प्रौढ लसीकरण कार्यक्रम पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रौढ लाभार्थ्यांना पहिला डोस दिला जाईल यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल, असे ते म्हणाले.