जोशीमठ १२ दिवसांत ५.४ सेंमी खचले; उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे 'इस्रो'चा अहवाल

नवी दिल्ली : आत्तापर्यंत जमिनीला पडलेल्या भेगा, कललेल्या इमारती आणि घरांच्या पडझडीची छायाचित्रे समोर आलेल्या उत्तराखंडच्या जोशीमठसमोरील संकटाची तीव्रता प्रथमच समोर आली आहे. भारतीय अवकाश संशोधन केंद्राने (इस्रो) उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे येथील भूस्खलनाची शास्त्रीय माहिती जाहीर केली आहे. यानुसार जोशीमठची जमीन केवळ १२ दिवसांत ५.४ सेंटीमीटरने खचल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे बद्रीनाथचे प्रवेशद्वार असलेल्या या शहरावरील धोका अधिकच गडद झाला आहे.

'इस्रो'च्या ‘नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर’ या संस्थेने जोशीमठबाबतचा शास्त्रीय अभ्य़ास मांडला आहे. यासाठी उपग्रह प्रतिमांचा आधार घेण्यात आला. कार्टेसॅट २एस उपग्रहाद्वारे या भागाची छायाचित्रे टिपण्यात आली. एप्रिल ते नोव्हेंबर, २०२२ दरम्यानही भूस्खलन घडले होते. त्या काळात हा परिसर ८.९ सेंटीमीटरने खचला होता. मात्र, २८ डिसेंबर, २०२२ ते ८ जानेवारी, २०२३ या १२ दिवसांच्या काळात ५.४ सेंटीमीटरने भूस्खलन झाले. हे संकट प्रामुख्याने जोशीमठच्या मध्यवर्ती भागात उद्भवले आहे, असे ‘नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जोशीमठ-औली रस्त्यालगत २,१८० मीटर उंचीवर त्याचे केंद्र आहे. लष्कराचे हेलिपॅड आणि नरसिंह मंदिर या भागातच सर्वाधिक भूस्खलन झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. यामुळे २ जानेवारीसारखी स्थिती कधीही उद्भवण्याचा धोका कायम आहे.

बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आणि स्कीइंगसाठी प्रसिद्ध असलेल्या औली या भागांचे प्रवेशद्वार असलेल्या जोशीमठमधील भूस्खलनाची सद्यस्थिती आणि उपाययोजनांचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी आढावा घेतला होता. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, आर. के. सिंग, भूपेंद्र यादव, गजेंद्रसिंह शेखावत आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आत्तापर्यंत १६९ कुटुंबे आणि त्यातील ५८९ सदस्यांना तात्पुरत्या निवारा केंद्रात हलवण्यात आले आहे. जोशीमठ आणि पीपलकोटीमध्ये ८३५ खोल्या तयार करण्यात आल्या असून, त्यात ३६३० नागरिकांची व्यवस्था होऊ शकेल.

जलविद्युत प्रकल्पामुळे धोका नाही

तपोवन-विष्णुगड जलविद्युत प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेले १२ किमीचे भुयार हे जोशीमठपासून १ किमी अंतरावर असून, जमिनीखाली १.१ किमी खोलीवर आहे. त्यामुळे जोशीमठ येथील भूस्खलन आणि या प्रकल्पाचा कोणताही संबंध नसल्याचा दावा ‘नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन’ने केला आहे. जोशीमठ येथील घरांना आणि जमिनीला गेलेल्या तड्यांना हा प्रकल्प कारणीभूत असल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने १० जानेवारीला एनटीपीसीला समन्स बजावले आहे.

सहा महिन्यांचे वीज, पाणीबिल माफ

देहराडून : जोशीमठ भूस्खलनाचा फटका बसलेल्या कुटुंबांना सहा महिन्यांचे वीज आणि बिल माफ करण्याचा निर्णय उत्तराखंड सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. तात्पुरत्या स्वरूपाची घरे उभारण्यासही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच गावांच्या सर्वेक्षणानंतर पुनर्वसनाबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.