...तर काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा: शहा

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर कायमस्वरूपी केंद्रशासित प्रदेश राहणार नाही. तेथील स्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, असा पुनरूच्चार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज केला.

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हद्दपार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्याचवेळी जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर काश्मीरमधील सद्यस्थितीवर बोलताना अमित शहा यांनी अनेक बाबी स्पष्ट केल्या.

काश्मीर खोऱ्यातील एकूण १९६ पोलीस ठाण्यांपैकी केवळ १० पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत सध्या प्रतिबंधात्मक आदेश आहेत असे नमूद करताना कलम ३७० हटवण्यात आल्यापासून आतापर्यंत काश्मीरमध्ये एकही गोळी चाललेली नाही आणि एकही मृत्यू झालेला नाही, यावर शहा यांनी बोट ठेवले. काश्मीरची संस्कृती आणि ओळख केवळ कलम ३७० मुळे अबाधित होती, या म्हणण्यात कोणतंही तथ्य नसल्याचे शहा नमूद करताना हा देश संविधानानुसार चालणारा आहे आणि त्यामुळेच देशातील प्रदेशांची ओळख आजही पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले. सीमेपलीकडून जी दहशतवादाची कीड काश्मीरला पोखरत होती. त्याला आळा घालण्यासाठीच कलम ३७० हटवण्याचे कठोर आणि आवश्यक पाऊल उचलावे लागले, असेही शहा म्हणाले.

भारतीय पोलीस सेवेच्या (आयपीएस) २०१८च्या बॅचच्या नवनियुक्त अधिकाऱ्यांशी आज अमित शहा यांनी संवाद साधला. यावेळी बोलताना प्रामुख्याने राष्ट्रीय सुरक्षेसोबतच काश्मीर तसेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबत त्यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.


'एनआरसी'चे समर्थन

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (एनआरसी) आवश्यकतेवरही त्यांनी जोर दिला. केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी नव्हे तर सुशासनासाठी एनआरसी आवश्यक आहे, असे शहा म्हणाले. एनआरसीकडे राजकीय नजरेने पाहिले जाऊ नये. एनआरसीमुळे देशातील सर्व नागरिकांपर्यंत विकास पोहचवण्यात हातभार लागेल, असा विश्वासही शहा यांनी व्यक्त केला.