जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक राज्यसभेत मंजूर

नवी दिल्ली: राज्यसभेने ऐतिहासिक कौल देत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक मंजूर केलं आहे. तांत्रिक कारणांमुळे या विधेयकावर चिठ्ठीद्वारे मतदान घेण्यात आले आणि १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर होताच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले आहेत. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हद्दपार झाले आहे. दरम्यान, मतदानानंतर राज्यसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज सकाळी संसदेत जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर सायंकाळी त्यांनी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीर राज्य पुनर्रचना विधेयक मांडण्यात आलं. त्यावर प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर अमित शहा यांनी या चर्चेला उत्तर देताना सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचीही उत्तरं दिली. यावेळी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी हे विधेयक मतासाठी टाकलं आणि १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर राज्यसभेचं आजच्या दिवसाचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं. सरकारच्या या निर्णयामुळं जम्मू-काश्मीर व लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचं अस्तित्व कायम राहणार आहे. आता उद्या मंगळवारी लोकसभेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकावर चर्चा होणार आहे.

दरम्यान, राज्यसभेत जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं. हे विधेयक मंजूर झाल्याने जम्मू-काश्मीरमधील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जम्मू-काश्मीर कायम केंद्रशासित राहणार नाही

जम्मू-काश्मीरला सध्या केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम राहणार नाही. जेव्हा वेळ येईल तेव्हा जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, असं शहा यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केलं.

राज्यसभेत आज मंजूर झालेली विधेयकं

>> जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक
>> जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक