जीपला बांधलेल्या तरुणाला भरपाई

वृत्तसंस्था, श्रीनगर

दगडफेक रोखण्यासाठी लष्कराच्या जीपच्या बोनेटला बांधलेल्या तरुणाला सहा महिन्यांच्या आत १० लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेश जम्मू आणि काश्मीर मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे. आयोगाने स्वतःहून दखल घेत सरकारला हा आदेश दिला.

मेजर लितुल गोगोई यांनी फारूक अहमद दार या तरुणाला जीपला बांधले होते. श्रीनगर येथील पोटनिवडणुकीवेळी उतलीगाम मतदान केंद्रावर ९ एप्रिलला ही घटना घडली होती. लष्कराने त्याचा मानवी ढालीसारखा वापर केल्याचे समोर आल्याने वाद निर्माण झाला होता. जम्मू आणि काश्मीर मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बिलाल नाझकी यांच्यासमोर हे प्रकरण उपस्थित करण्यात आले. फारूक अहमद दार याला सहा महिन्यांच्या आत १० लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेश आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे. आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याचा अहवालही सहा महिन्यांत सादर करावा, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
तरुणाला जीपला बांधल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावरून व्हायरल झाला होता. त्यानंतर या मुद्द्यावरून वाद सुरू झाला होता. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. लष्कराने या प्रकरणी चौकशी सुरू केली होती.

दरम्यान, तरुणाला जीपला बांधणाऱ्या मेजर लितुल गोगोई यांना लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी ‘सीओएएस’ सन्मान प्रदान केला होता. तरुणाला जीपला बांधण्याचा निर्णय घेऊन आपण १२ जणांचा जीव वाचवल्याचे मेजर लितुल गोगोई यांनी सांगितले होते.