सरकारला न्यायव्यवस्थाही ताब्यात घ्यायची आहे; कपिल सिब्बल यांचा आरोप

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार न्यायव्यवस्थेवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप राज्यसभा सदस्य आणि माजी कायदेमंत्री कपिल सिब्बल यांनी रविवारी केला; तसेच ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगा’वर (एनजेएसी) पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात ‘वेगळ्या पद्धतीने’ खटला चालवता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचेही ते म्हणाले.

केशवानंद भारती निकालाचे मूलभूत संरचना तत्त्व सध्याच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सिब्बल यांनी या वेळी स्पष्ट केले. त्याच वेळी सरकारला ते सदोष असल्याचे उघडपणे सांगण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायपालिकेतील नियुक्त्यांबाबत अंतिम अधिकार आपल्याकडे नसल्याची वस्तुस्थिती सरकारच्या पचनी पडत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सिब्बल म्हणाले, ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग पुन्हा एकदा ‘वेगळ्या पद्धतीने’ सर्वोच्च न्यायालयात आणून त्याची चाचपणी केली जाऊ शकते, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा ते (सरकार) सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.'

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अलीकडील टिप्पणीनंतर सिब्बल यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे. धनखड यांनी एनजेएसी रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नुकतीच टीका केली होती. धनखड यांनी केशवानंद भारती खटल्यातील १९७३च्या ऐतिहासिक निकालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते; तसेच ‘या निकालाने चुकीच्या उदाहरणाचा पायंडा पाडला असून, संसद संविधानात सुधारणा करू शकते; पण त्याची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी आपण असहमत आहोत,’ असेही ते म्हणाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१५मध्ये एनजेएसी कायदा असंवैधानिक असल्याचे सांगत रद्द केला होता. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची कॉलेजियम प्रणाली बदलण्याचा या कायद्याचा उद्देश होता.