म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग करून घेण्याच्या मोदी सरकारच्या कृतीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 'कोरेगाव भीमा प्रकरणातील सत्य बाहेर येऊ नये; खऱ्या गुन्हेगारांना संरक्षण मिळावे आणि ज्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नाही, त्यांना कायमस्वरूपी तुरुंगात डांबण्याच्या उद्देशाने एनआयएकडे तपास सोपविण्याची ही कृती करण्यात आल्याचे दिसत आहे. हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे,' असे पवार यांनी म्हटले आहे.
हे प्रकरण एनआयएकडे हस्तांतरित करण्यात गुंतलेल्या राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची महाविकास आघाडी सरकार उचित दखल घेईल, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना माहिती न देताच राज्यातील ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी बोलून केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग करून घेण्याची औपचारिकता पूर्ण केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ज्या तत्परतेने हे प्रकरण एनआयएने हाती घेतले, ते बघता फडणवीस सरकारवरील आरोपांचे गांभीर्य वाढले असल्याची प्रतिक्रिया महाविकास आघाडीच्या पक्षांमध्ये उमटली आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएने आपल्या हाती घेतल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि मोदी सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे असून, आता महाविकास आघाडी सरकार या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याकडे लक्ष लागलेले आहे.
कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग करून घेण्याच्या मोदी सरकारच्या कृतीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 'कोरेगाव भीमा प्रकरणातील सत्य बाहेर येऊ नये; खऱ्या गुन्हेगारांना संरक्षण मिळावे आणि ज्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नाही, त्यांना कायमस्वरूपी तुरुंगात डांबण्याच्या उद्देशाने एनआयएकडे तपास सोपविण्याची ही कृती करण्यात आल्याचे दिसत आहे. हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे,' असे पवार यांनी म्हटले आहे.
हे प्रकरण एनआयएकडे हस्तांतरित करण्यात गुंतलेल्या राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची महाविकास आघाडी सरकार उचित दखल घेईल, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना माहिती न देताच राज्यातील ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी बोलून केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग करून घेण्याची औपचारिकता पूर्ण केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ज्या तत्परतेने हे प्रकरण एनआयएने हाती घेतले, ते बघता फडणवीस सरकारवरील आरोपांचे गांभीर्य वाढले असल्याची प्रतिक्रिया महाविकास आघाडीच्या पक्षांमध्ये उमटली आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएने आपल्या हाती घेतल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि मोदी सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे असून, आता महाविकास आघाडी सरकार या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याकडे लक्ष लागलेले आहे.