झुंडबळी प्रकरणी आजीवन कारावास?

लखनऊ: गोहत्येचा आरोप करत जमावाकडून केलेल्या गेलेल्या मारहाणीची आणि अशा मारहाणींमध्ये झालेल्या 'झुंडबळी'ची गांभीर्याने दखल घेत, उत्तर प्रदेश विधी आयोगाने अशा गुन्ह्यांसाठी आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची शिफारस करणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे.

विधी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश ए. एन. मित्तल यांनी झुंडबळीसंदर्भात एक अहवाल तयार केला असून तो या विधेयकाच्या आराखड्यासोबच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे बुधवारी सुपूर्द केला. १२८ पानी अहवालात उत्तर प्रदेशात झालेल्या विविध झुंडबळी प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८मध्ये यासंदर्भात केलेल्या शिफारसीनुसार या विधेयकावर राज्य सरकारने विचार करून लवकरात लवकर याविषयी कायदा करावा, असे आवाहन मित्तल यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.

झुंडबळी प्रकरणे हाताळण्यासाठी सध्याचे कायदे सक्षम नसल्याने स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे. या कायद्याचे नाव 'उत्तर प्रदेश कॉम्बॅटिंग ऑफ मॉब लिन्चिंग अॅक्ट' असे असावे, असे या आयोगाने सुचवले आहे. झुंडबळीला कारणीभूत ठरलेल्या लोकांना आजीवन कारावासाची शिफारस करतानाच आयोगाने झुंडबळीत मृत झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची शिफारसदेखील विधेयकाच्या आराखड्यात विधी आयोगाने केली आहे.