लॉकडाऊनमध्ये धार्मिक कार्यक्रम सुरू कसे? केंद्राने प. बंगालकडून मागितले उत्तर

लॉकडाऊनमध्ये धार्मिक कार्यक्रम कसे सुरू? केंद्राने पश्चिम बंगालकडून मागितले उत्तर

नवी दिल्लीः करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात लॉकाडऊन सुरू आहे. पण पश्चिम बंगालमध्ये मात्र लॉकडाऊनच्या नियमांचं उल्लंघन करण्यात आल्याचा आक्षेप केंद्र सरकारने घेतला आहे. अत्यावश्यक दुकानांशिवाय इतरही दुकानं सुरू ठेवणं आणि धार्मिक कार्यक्रमांना राज्य सरकारने परवानगी दिल्यामुळे केंद्र सरकारने हा आक्षेप घेतला आहे. यासह अधिकाऱ्यांशिवाय नेते रेशन वाटप करत आहेत. यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना कडक शब्दांत पत्र लिहिलीत उत्तर मागितलं आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजी, मच्छी आणि मांस बाजारांवर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नाहीए. या बाजारांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं सर्रास उल्लंघन होतंय. पश्चिम बंगालमधील लॉकडाऊनचा परिणाम हळूहळू कमी होत चालला आहे. राज्य सरकारकडून अनेक गोष्टींमध्ये सूट देण्याचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. सुरक्षा यंत्रणांकडून ही माहिती मिळत आहे, असं पत्र गृहमंत्रालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिलं आहे.

अनावश्यक दुकानंही सुरू

लॉकडाऊनमध्ये रेशन, किराणा आणि मेडिकल सुरू ठेवण्याचे आदेश असतानाही इतर दुकानं सुरू ठेवण्यात आली आहेत. कोलकातातील राजा बाजार, नार्केल डांगा, तोपसिया, मेटियाबुर्ज, गार्डेनरीच, इकबालपूर आणि मनिकटाला भागात भाजी, मच्छी आणि मटण मार्केटमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचं सर्रास उल्लंघन होतंय. तिथे नागरिकांची गर्दी होतेय, असं गृहमंत्रालयाने म्हटलंय.

धार्मिक कार्यक्रमही सुरू

लॉकडाऊनदरम्यान मुर्शीदाबादमधील एका मशिदीत जुमाच्या नमाजासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र आले. याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. धार्मिक कार्यक्रमांना पोलिसांकडूनच परवानगी देण्यात येत आहे. मोफत रेशन स्थानिक यंत्रणांकडून देण्यात ऐवजी नेतेच वाटत फिरत आहेत. यामुळे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती आहे, असा इशारा गृहमंत्रालयाने पत्रातून दिला आहे.

सोमवारपासून मंत्रालयातून काम सुरू करा, PM मोदींची मंत्र्यांना सूचना, सूत्रांची माहिती

लॉकडाऊन नसता तर देशात करोनाचे ८ लाख रुग्ण असतेः आ...

आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार सतत आदेशांचं उल्लंघ केल्यास दंडही होऊ शकतो. यामुळे पोलीस आणि प्रशासनाने कठोर पावलं उचलावीत. यासंदर्भात तात्काळ अहवाल सादर करावा. पुढील काळात असे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.