नवी दिल्ली:
लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यात. गेल्या वेळच्या तुलनेत यावेळी सात टप्प्यांत निवडणूक होईल. रणनिती, डावपेच आखण्यासाठी काही दिवसच शिल्लक आहेत. राजकीय पक्षांनी त्यादृष्टीनं कंबर कसलीय. सर्व पक्ष आपापल्या सोयीनुसार आणि मतदारांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीनं मुद्द्यांची निवड करतील. पण असे काही मुद्दे आहेत की ज्यांचा संबंध थेट देशातील नागरिकांशी आहे. ते मुद्दे निवडणूक प्रचारात प्रभावी आणि निर्णायक ठरू शकतील. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवाद:
१९९० पासून निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवाद हा प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. पुलवामा हल्ल्याआधी हा मुद्दा या निवडणुकीत चर्चेत नव्हताच. पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यात जवानांचे बलिदान आणि हवाई दलानं पाकव्याप्त काश्मिरात घुसून केलेल्या एअर स्ट्राइकनंतर हा मुद्दा निवडणुकीची दिशा बदलू शकतो. भाजपला निवडणुकीत बहुमत मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. नरेंद्र मोदी हे एकमेव नेते आहेत, जे कठोर निर्णय घेऊन पाकिस्तान आणि दहशतवादाशी सामना करू शकतात, असं दाखवण्याचा प्रयत्न भाजप करू शकतो.
महागाई:
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही निवडणुकीत महागाई हा मुद्दा केंद्रस्थानी असतो. मात्र, या निवडणुकीत या मुद्द्यानं तितकासा जोर पकडलेला दिसत नाही. मोदी सरकार कुठे ना कुठे महागाईवर नियंत्रण आणण्यात यशस्वी झालं आहे, असं दिसतं. विरोधकही महागाईच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडू शकत नाही. पण ग्रामीण भागात भाजपला महागाईच्या मुद्द्यामुळं किंमत मोजावी लागेल, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
रोजगार:
'रोजगार' या महत्वाच्या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधू शकतात. काँग्रेससह जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारला या मुद्द्यावरून घेरलं आहे. २०१४ मध्ये नोकऱ्यांचं आश्वासन दिल्यानंतर मोदी सरकारला मोठं यश मिळालं होतं. मात्र, हे सरकार आश्वासन पाळण्यात काही प्रमाणात अपयशी ठरलं आहे. रोजगार वाढल्याचे पुरावे देण्याचे सरकारने प्रयत्न केले खरे पण विरोधक त्यावर समाधानी नाहीत.
गाव आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न
२०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेत येण्यात शेतकरी अर्थात ग्रामीण मतदारांची मोठी भूमिका होती. यावेळी मात्र, शेतीतील गुतंवणुकीतून योग्य परतावा न मिळाल्यानं ग्रामीण मतदारांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. नोटाबंदीसारखं पाऊल उचलल्यानं हा मुद्दा महत्वाचा झाला आहे.
ध्रुवीकरण:
ज्या प्रमाणात ध्रुवीकरण या निवडणुकांमध्ये दिसून येत आहे, तितकं याआधी कधी पाहिलं गेलं नाही. या मुद्द्यानं २०१४मध्ये भाजपला मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती. तर काँग्रेसला नुकसान सोसावं लागलं होतं.
जातीय समीकरण:
विरोधक मोदींचा पराभव करण्यासाठी यावेळी जातीय समीकरणाचा आधार घेत आहेत. उत्तर प्रदेशात यादव, जाटव आणि मुस्लीम एकत्र आल्यास भाजपला पराभूत करणं सोपं होई, असं विरोधकांना वाटतं. तर बिहारमध्ये काँग्रेससह विरोधकांनी लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत आघाडी करून ओबीसी आणि मुस्लिमांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भाजप सरकारनं गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देऊन आपल्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भ्रष्टाचार:
२०१४च्या निवडणुकीत काँग्रेसला या मुद्द्याचा सर्वाधिक फटका बसला होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ नयेत, यासाठी मोदींनी पुरेपुर प्रयत्न केले आहेत. तर राहुल गांधी यांनी राफेलमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप मोदींवर केला आहे. त्याचा कितपत परिणाम होईल, हे आताच सांगता येणार नाही.
सोशल मीडिया:
२०१४ मध्ये हा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेत आला. अजेंडा निश्चित करण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. पाच वर्षांपूर्वी मोदींच्या विजयाचे श्रेय सोशल मीडियाला दिले गेले. त्यानंतर काँग्रेसनंही ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न केला.
कल्याणकारी योजना:
मोदी सरकारनं त्यांच्या कार्यकाळात बऱ्याच कल्याणकारी आणि विकास योजना सुरू केल्या. उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत आदी प्रमुख योजनांचा त्यात समावेश आहे. नोटाबंदीसारखं पाऊल उचलल्यानं विरोधकांना मोठा झटका दिला. अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला फायदा झालेला दिसला. त्यानंतर त्यांनी तीन राज्यांत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. सत्तेत आल्यास किमान उत्पन्न देण्याचं आश्वासन राहुल गांधींनी दिलंय. त्याचा फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो, असं मानलं जातंय.
मोदी फॅक्टर:
बालाकोटमधील एअर स्ट्राइकनंतर भाजपचा उत्साह आणखी वाढला आहे. तर दुसरीकडे मोदींची लाट ओसरली आहे, असं काँग्रेसला वाटतं. मोदी सरकारनं आश्वासनं पाळली नाहीत, यावर काँग्रेसचा भर असेल.
गोरक्षा:
गेल्या निवडणुकांवेळी भाजपनं बेकायदा गोहत्येवर बंदी घालण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचा लाभ पक्षाला झाला, पण बंदी लागू झाल्यानंतरही लोकांमध्ये नाराजी आहे. शेती करून घरखर्च चालवणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये ती खासकरून दिसली. बेकायदा गोहत्येवरील बंदीमुळं मुस्लीम समाजामध्येही नाराजी आहे.
स्थिर आणि कणखर नेता विरुद्ध विविधता आणि सामूहिक नेतृत्व
२०१४प्रमाणे यावेळीही नरेंद्र मोदी हे भाजपचा चेहरा असतील. तर लोकशाहीत सामूहिक नेतृत्व असायला हवं असं दाखवून देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. विरोधकांमध्ये पंतप्रधानपदाचा चेहरा नाही असं दाखवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल तर महाआघाडी हे विविध समाजांसाठी चांगला पर्याय आहे, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
युवा मतदार:
तरुण मतदार या निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. तरुणांसाठी आश्वासनं देणाऱ्या पक्षाकडे ते आकर्षित होऊ शकतात. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांसाठी रोजगार हा मुद्दा फारसा महत्वाचा नसणार आहे. तर सोशल मीडियाद्वारे मुद्द्यांवर बारीक लक्ष ठेवून असणारे तरुण मतदार विचारपूर्वक निवड करतील.
महिला:
देशातील महिला वर्ग या निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावतील. शौचालये बांधणे, एलपीजी गॅस जोडणी आदी योजना तसंच महिलांवरील अत्याचाराविरोधात केंद्र सरकारनं कठोर पावलं उचलली आहेत. त्यामुळं महिला मोठ्या प्रमाणात मतदान करतील असा भाजपला विश्वास आहे.
दलित आणि आदिवासी:
रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण ते गोरक्षकांकडून दलितांना झालेल्या मारहाणीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. एससी-एसटी कायद्यावरून झालेल्या वादानंतर दलितांमध्ये नाराजी आणखी वाढलीय, असं मानलं जातंय.
लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यात. गेल्या वेळच्या तुलनेत यावेळी सात टप्प्यांत निवडणूक होईल. रणनिती, डावपेच आखण्यासाठी काही दिवसच शिल्लक आहेत. राजकीय पक्षांनी त्यादृष्टीनं कंबर कसलीय. सर्व पक्ष आपापल्या सोयीनुसार आणि मतदारांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीनं मुद्द्यांची निवड करतील. पण असे काही मुद्दे आहेत की ज्यांचा संबंध थेट देशातील नागरिकांशी आहे. ते मुद्दे निवडणूक प्रचारात प्रभावी आणि निर्णायक ठरू शकतील.
१९९० पासून निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवाद हा प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. पुलवामा हल्ल्याआधी हा मुद्दा या निवडणुकीत चर्चेत नव्हताच. पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यात जवानांचे बलिदान आणि हवाई दलानं पाकव्याप्त काश्मिरात घुसून केलेल्या एअर स्ट्राइकनंतर हा मुद्दा निवडणुकीची दिशा बदलू शकतो. भाजपला निवडणुकीत बहुमत मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. नरेंद्र मोदी हे एकमेव नेते आहेत, जे कठोर निर्णय घेऊन पाकिस्तान आणि दहशतवादाशी सामना करू शकतात, असं दाखवण्याचा प्रयत्न भाजप करू शकतो.
महागाई:
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही निवडणुकीत महागाई हा मुद्दा केंद्रस्थानी असतो. मात्र, या निवडणुकीत या मुद्द्यानं तितकासा जोर पकडलेला दिसत नाही. मोदी सरकार कुठे ना कुठे महागाईवर नियंत्रण आणण्यात यशस्वी झालं आहे, असं दिसतं. विरोधकही महागाईच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडू शकत नाही. पण ग्रामीण भागात भाजपला महागाईच्या मुद्द्यामुळं किंमत मोजावी लागेल, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
रोजगार:
'रोजगार' या महत्वाच्या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधू शकतात. काँग्रेससह जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारला या मुद्द्यावरून घेरलं आहे. २०१४ मध्ये नोकऱ्यांचं आश्वासन दिल्यानंतर मोदी सरकारला मोठं यश मिळालं होतं. मात्र, हे सरकार आश्वासन पाळण्यात काही प्रमाणात अपयशी ठरलं आहे. रोजगार वाढल्याचे पुरावे देण्याचे सरकारने प्रयत्न केले खरे पण विरोधक त्यावर समाधानी नाहीत.
गाव आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न
२०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेत येण्यात शेतकरी अर्थात ग्रामीण मतदारांची मोठी भूमिका होती. यावेळी मात्र, शेतीतील गुतंवणुकीतून योग्य परतावा न मिळाल्यानं ग्रामीण मतदारांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. नोटाबंदीसारखं पाऊल उचलल्यानं हा मुद्दा महत्वाचा झाला आहे.
ध्रुवीकरण:
ज्या प्रमाणात ध्रुवीकरण या निवडणुकांमध्ये दिसून येत आहे, तितकं याआधी कधी पाहिलं गेलं नाही. या मुद्द्यानं २०१४मध्ये भाजपला मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती. तर काँग्रेसला नुकसान सोसावं लागलं होतं.
जातीय समीकरण:
विरोधक मोदींचा पराभव करण्यासाठी यावेळी जातीय समीकरणाचा आधार घेत आहेत. उत्तर प्रदेशात यादव, जाटव आणि मुस्लीम एकत्र आल्यास भाजपला पराभूत करणं सोपं होई, असं विरोधकांना वाटतं. तर बिहारमध्ये काँग्रेससह विरोधकांनी लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत आघाडी करून ओबीसी आणि मुस्लिमांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भाजप सरकारनं गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देऊन आपल्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भ्रष्टाचार:
२०१४च्या निवडणुकीत काँग्रेसला या मुद्द्याचा सर्वाधिक फटका बसला होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ नयेत, यासाठी मोदींनी पुरेपुर प्रयत्न केले आहेत. तर राहुल गांधी यांनी राफेलमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप मोदींवर केला आहे. त्याचा कितपत परिणाम होईल, हे आताच सांगता येणार नाही.
सोशल मीडिया:
२०१४ मध्ये हा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेत आला. अजेंडा निश्चित करण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. पाच वर्षांपूर्वी मोदींच्या विजयाचे श्रेय सोशल मीडियाला दिले गेले. त्यानंतर काँग्रेसनंही ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न केला.
कल्याणकारी योजना:
मोदी सरकारनं त्यांच्या कार्यकाळात बऱ्याच कल्याणकारी आणि विकास योजना सुरू केल्या. उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत आदी प्रमुख योजनांचा त्यात समावेश आहे. नोटाबंदीसारखं पाऊल उचलल्यानं विरोधकांना मोठा झटका दिला. अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला फायदा झालेला दिसला. त्यानंतर त्यांनी तीन राज्यांत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. सत्तेत आल्यास किमान उत्पन्न देण्याचं आश्वासन राहुल गांधींनी दिलंय. त्याचा फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो, असं मानलं जातंय.
मोदी फॅक्टर:
बालाकोटमधील एअर स्ट्राइकनंतर भाजपचा उत्साह आणखी वाढला आहे. तर दुसरीकडे मोदींची लाट ओसरली आहे, असं काँग्रेसला वाटतं. मोदी सरकारनं आश्वासनं पाळली नाहीत, यावर काँग्रेसचा भर असेल.
गोरक्षा:
गेल्या निवडणुकांवेळी भाजपनं बेकायदा गोहत्येवर बंदी घालण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचा लाभ पक्षाला झाला, पण बंदी लागू झाल्यानंतरही लोकांमध्ये नाराजी आहे. शेती करून घरखर्च चालवणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये ती खासकरून दिसली. बेकायदा गोहत्येवरील बंदीमुळं मुस्लीम समाजामध्येही नाराजी आहे.
स्थिर आणि कणखर नेता विरुद्ध विविधता आणि सामूहिक नेतृत्व
२०१४प्रमाणे यावेळीही नरेंद्र मोदी हे भाजपचा चेहरा असतील. तर लोकशाहीत सामूहिक नेतृत्व असायला हवं असं दाखवून देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. विरोधकांमध्ये पंतप्रधानपदाचा चेहरा नाही असं दाखवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल तर महाआघाडी हे विविध समाजांसाठी चांगला पर्याय आहे, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
युवा मतदार:
तरुण मतदार या निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. तरुणांसाठी आश्वासनं देणाऱ्या पक्षाकडे ते आकर्षित होऊ शकतात. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांसाठी रोजगार हा मुद्दा फारसा महत्वाचा नसणार आहे. तर सोशल मीडियाद्वारे मुद्द्यांवर बारीक लक्ष ठेवून असणारे तरुण मतदार विचारपूर्वक निवड करतील.
महिला:
देशातील महिला वर्ग या निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावतील. शौचालये बांधणे, एलपीजी गॅस जोडणी आदी योजना तसंच महिलांवरील अत्याचाराविरोधात केंद्र सरकारनं कठोर पावलं उचलली आहेत. त्यामुळं महिला मोठ्या प्रमाणात मतदान करतील असा भाजपला विश्वास आहे.
दलित आणि आदिवासी:
रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण ते गोरक्षकांकडून दलितांना झालेल्या मारहाणीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. एससी-एसटी कायद्यावरून झालेल्या वादानंतर दलितांमध्ये नाराजी आणखी वाढलीय, असं मानलं जातंय.