मटा ऑनलाइन वृत्त । चेन्नई
'राज्यातील सगळ्याच कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करा, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयानं आज तामिळनाडू सरकारला दिले. एवढचं नव्हे तर, कर्ज न फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी सरकारनं कुठलीही समिती अथवा पॅनल नेमू नये, असं न्यायालयानं सरकारला बजावलं.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं तामिळनाडू सरकारवर १ हजार ९८० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. या कर्जमाफीचा लाभ ३.०१ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. तामिळनाडू सरकारनं २८ जून २०१६ मध्ये ५ एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या अल्पभूधारक व छोट्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांवरील ५ हजार ७८० कोटींचं कर्ज माफ झालं. एकूण १६ लाख ९४ शेतकऱ्यांची यातून कर्जमाफी झाली. पण तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.
शेतकऱ्यांमध्ये छोटे शेतकरी, मोठे शेतकरी अशी वर्गवारी करून काहींना लाभ देणं आणि काहींना त्यापासून दूर ठेवणं हा शहाणपणाचा निर्णय नाही. नैसर्गिक आपत्तीत गरीब व श्रीमंत सर्वच शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं. यामुळं सगळ्याच कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची कर्ज माफ झाली पाहिजेत, असं न्यायमूर्ती एस. नागमुत्थू आणि एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला सुनावत कर्जमाफीचे आदेश दिले.
'सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट आहे हे आम्ही जाणून आहोत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही याबाबत माहिती दिली आहे. सरकारने याआधी दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांचं ५ हजार ७८० कोटींचं कर्जमाफ केलं आहे. आता या कर्जमाफीमुळे १ हजार ९८०.३३ कोटींच्या अतिरिक्त कर्जाचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. तो बोजा हलका करण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढाकार घेऊन कर्जमाफीत वाटा उचलावा,' असं खंडपीठानं सुचवलं.
३१ मार्च २०१६पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांवर बँका आणि सहकारी पतसंस्थांचं कर्ज आहेत ते कर्ज वसूल करू नये, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे. राज्याच्या या अडचणीच्या काळात केंद्र सरकारने बघ्याची भूमिका घेऊ नये. केंद्र सरकारने राज्याच्या मदतीसाठी पुढे यावं. राज्य सरकावरील कर्जाभार केंद्र सरकारने वाटून घ्यावा आणि जास्तीत जास्त मदत करावी, असं खंडपीठानं नमूद केलं.
'राज्यातील सगळ्याच कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करा, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयानं आज तामिळनाडू सरकारला दिले. एवढचं नव्हे तर, कर्ज न फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी सरकारनं कुठलीही समिती अथवा पॅनल नेमू नये, असं न्यायालयानं सरकारला बजावलं.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं तामिळनाडू सरकारवर १ हजार ९८० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. या कर्जमाफीचा लाभ ३.०१ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. तामिळनाडू सरकारनं २८ जून २०१६ मध्ये ५ एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या अल्पभूधारक व छोट्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांवरील ५ हजार ७८० कोटींचं कर्ज माफ झालं. एकूण १६ लाख ९४ शेतकऱ्यांची यातून कर्जमाफी झाली. पण तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.
शेतकऱ्यांमध्ये छोटे शेतकरी, मोठे शेतकरी अशी वर्गवारी करून काहींना लाभ देणं आणि काहींना त्यापासून दूर ठेवणं हा शहाणपणाचा निर्णय नाही. नैसर्गिक आपत्तीत गरीब व श्रीमंत सर्वच शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं. यामुळं सगळ्याच कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची कर्ज माफ झाली पाहिजेत, असं न्यायमूर्ती एस. नागमुत्थू आणि एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला सुनावत कर्जमाफीचे आदेश दिले.
'सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट आहे हे आम्ही जाणून आहोत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही याबाबत माहिती दिली आहे. सरकारने याआधी दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांचं ५ हजार ७८० कोटींचं कर्जमाफ केलं आहे. आता या कर्जमाफीमुळे १ हजार ९८०.३३ कोटींच्या अतिरिक्त कर्जाचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. तो बोजा हलका करण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढाकार घेऊन कर्जमाफीत वाटा उचलावा,' असं खंडपीठानं सुचवलं.
३१ मार्च २०१६पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांवर बँका आणि सहकारी पतसंस्थांचं कर्ज आहेत ते कर्ज वसूल करू नये, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे. राज्याच्या या अडचणीच्या काळात केंद्र सरकारने बघ्याची भूमिका घेऊ नये. केंद्र सरकारने राज्याच्या मदतीसाठी पुढे यावं. राज्य सरकावरील कर्जाभार केंद्र सरकारने वाटून घ्यावा आणि जास्तीत जास्त मदत करावी, असं खंडपीठानं नमूद केलं.