अ‍ॅपशहर

ऐन सणासुदीला ग्राहकांना बसणार वीज दरवाढीचा शॉक!, हे आहे कारण

वीज कंपन्यांची थकबाकी देण्यासाठी आता वीज दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील ग्राहकांना ऐन सणासुदीत वीज दरवाढीचा शॉक बसण्याची चिन्ह आहेत. आधीच महागाईमुळे नागरिकांचे कंबरडे मोडले असताना वीज दरवाढ झाल्यास मोठा शॉक बसणार आहे.

Authored byटीम मटा ऑनलाइन | महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 19 Aug 2022, 4:58 pm
नवी दिल्ली : करोना संकट दूर झाल्यावर नागरिक कुठेतरी मोकळा श्वास घेऊ पाहत असताना त्यांना आता वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागतोय. आधी पेट्रोल, डिझेल, त्यानंतर घगुरीत गॅस, त्यानंतर सीएनजी, पीएनजीच्या दरात मोठी वाढ झाली. आता ऐन सणासुदीत नागरिकांना वीज दरवाढीचा शॉक बसण्याची चिन्ह आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम maharashtra barred from power exchanges
ऐन सणासुदीला ग्राहकांना बसणार वीज दरवाढीचा शॉक!, हे आहे कारण


देशातील १३ राज्यांना मान्सूनच्या काळात वीज संकटाला सामोरं जावं लागण्याची दाट चिन्ह आहेत. या कोळसा किंवा विजेचा कमतरता नाही तर राज्यांनी न भरलेलं विजबिल आहे. देशातील १३ राज्यांनी मागील विजबिलांचा भरणा केलेला नाहीए. यामुळे पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेडने या १३ राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना पॉवर एक्सचेंज करण्यास नकार दिला आहे. परिणामी संबंधित राज्यांना याचा फटका बसणार आहे. या राज्यांना वीज खरेदी करणं शक्य होणार नाही. यामुळे राज्यांच्या समोरच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. विजेची मागणी वाढल्यावर राज्यांना वीज कपातीशिवाय काहीच पर्याय राहणार नाही. आता विजबिलांचा भरणा करण्यासाठी वीज दरवाढ हा पर्याय असल्याचं बोललं जात आहे. याचा ताण ग्राहकांवर येण्याची दाट शक्यता आहे.

पॉवर एक्सचेंजच्या निर्णयाचा फटका महाराष्ट्रालाही बसणार आहे. महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, तेलंगण, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, झारखंड, बिहार, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना आता पॉवर एक्सचेंजमधून वीज खरेदी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे या राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना राज्यातील वीजेच्या उत्पादनाशिवाय इतर वीज प्रकल्पांमधून वीज घेता येणार नाही. पॉवर एक्सचेंजवर इतक्या मोठ्या संख्येतील राज्यांना वीज खरेदीस बंदी घालण्याची ही पहिली वेळ आहे.

Dolo 650 Uses: तापावर डॉक्टरांनी तुम्हाला दिली होती का Dolo-650? समोर आले धक्कादायक सत्य

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने नवे नियम जारी केले आहेत. ऊर्जा प्रकल्पांचा तोटा कमी करण्यासाठी आणि थकबाकीतून मुक्त करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने हे नियम जारी केल्याचं सांगण्यात येत आहे. हे नियम आजपासून म्हणजे १९ ऑगस्टपासून लागू झाले आहेत. नव्या नियमांनुसार राज्यांना राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना थकबाकी भरण्यासाठी सात महिन्यांचा अवधी आहे. या सात महिन्यात पर्यंत न भरल्यास संबंधित राज्यांवर कारवाई होऊ शकते.

करोडोंची मालमत्ता, आलिशान गाड्या-फार्महाऊस; आरटीओ अधिकाऱ्याच्या घरी सापडला खजिना

महत्वाचे लेख