नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष २१ जूनला सुरु झाला. हा संघर्ष सुरु झाल्यानंतर दररोज नवनव्या मुद्यांवर दावे प्रतिदावे करण्यात आले. सत्ता संघर्षात विधानसभा उपाध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला समजलं होतं. त्यामुळेच २१ जून रोजीच नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मेलद्वारे पाठवण्यात आला. विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणून तो विधिमंडळाच्या पटलावर आणयचा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याऐवजी नरहरी झिरवाळ यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणून एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न होता. अविश्वास ठराव असल्यानं विधानसभा उपाध्यक्ष बंडखोर आमदारांवर कारवाई करु शकणार नाहीत. तर, दुसरा म्हणजे नरहरी झिरवाळ यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव विधानसभेत आणून तो मंजूर करुन अप्रत्यक्षपणे ठाकरे सरकार अल्पमतात दाखवण्याचा प्रयत्न करण्याची खेळी केली जाऊ शकत होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी ११ जुलै रोजी ही तारीख निश्चित केल्यानं १६ बंडखोर आमदारांना जसा दिलासा मिळाला आहे. तसंच त्यांच्या संभाव्य डावाला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झालीय. आता एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांना किंवा भाजपला राज्यपालांकडे जावं लागणार आहे. सर्वात मोठी बातमी, शिंदे गटाच्या याचिकेवर ११ जुलैला सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाचा बंडखोर आमदारांना दिलासा...
बंडखोर आमदारांची याचिका प्रलंबित असल्याने विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना बजावलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आज संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत असलेली मुदत सुप्रीम कोर्टाने ११ जुलै संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत वाढवली आहे.सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जे. बी. पर्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर आजची सुनावणी झाली. बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे तसेच भरत गोगावले व अन्य आमदारांच्या याचिकांवर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेना व राज्य सरकारला पाच दिवसांत उत्तर देण्याचे आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना पुढील तीन दिवसांत प्रत्युत्तर देण्याचे निर्देश देऊन सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी ११ जुलैला ठेवली आहे.
बंडखोरांच्या अपात्रतेसंदर्भात ११ जुलैला सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी
आमदार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची हमी
"आमच्या जीविताला व मालमत्तेला धोका आहे", अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी वकिलांमार्फत व्यक्त केली. बंडखोर ३९ आमदार आणि त्यांचे कुटुंबीय व त्यांच्या मालमत्तांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती पावले उचलली असल्याची ग्वाही राज्य सरकारच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात दिली. ती सुप्रीम कोर्टाने आदेशात नोंदवून घेतली आहे.
अविश्वास ठराव आणला गेल्यास शिवसेना कोर्टात जाणार
"११ जुलै या पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत उद्धव ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला जाऊ नये, तसा अंतरिम मनाई आदेश द्यावा", अशी विनंती शिवसेनेतर्फे अॅड. देवदत्त कामत यांनी केली आहे. तेव्हा तसे काही घडल्यास तुम्ही केव्हाही सुप्रीम कोर्टात येऊ शकता, त्यासाठी आम्ही आदेश देण्याची आवश्यकता नाही आणि केवळ गृहितकावर असा अंतरिम आदेश देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सत्तानाट्याच्या खेळात झिरवाळ 'किंग', त्यांनाच हटवा, शिंदे गटाची खेळी, कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
सुप्रीम कोर्टाचा बंडखोर आमदारांना दिलासा...
बंडखोर आमदारांची याचिका प्रलंबित असल्याने विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना बजावलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आज संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत असलेली मुदत सुप्रीम कोर्टाने ११ जुलै संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत वाढवली आहे.सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जे. बी. पर्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर आजची सुनावणी झाली. बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे तसेच भरत गोगावले व अन्य आमदारांच्या याचिकांवर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेना व राज्य सरकारला पाच दिवसांत उत्तर देण्याचे आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना पुढील तीन दिवसांत प्रत्युत्तर देण्याचे निर्देश देऊन सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी ११ जुलैला ठेवली आहे.
बंडखोरांच्या अपात्रतेसंदर्भात ११ जुलैला सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी
आमदार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची हमी
"आमच्या जीविताला व मालमत्तेला धोका आहे", अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी वकिलांमार्फत व्यक्त केली. बंडखोर ३९ आमदार आणि त्यांचे कुटुंबीय व त्यांच्या मालमत्तांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती पावले उचलली असल्याची ग्वाही राज्य सरकारच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात दिली. ती सुप्रीम कोर्टाने आदेशात नोंदवून घेतली आहे.
अविश्वास ठराव आणला गेल्यास शिवसेना कोर्टात जाणार
"११ जुलै या पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत उद्धव ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला जाऊ नये, तसा अंतरिम मनाई आदेश द्यावा", अशी विनंती शिवसेनेतर्फे अॅड. देवदत्त कामत यांनी केली आहे. तेव्हा तसे काही घडल्यास तुम्ही केव्हाही सुप्रीम कोर्टात येऊ शकता, त्यासाठी आम्ही आदेश देण्याची आवश्यकता नाही आणि केवळ गृहितकावर असा अंतरिम आदेश देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सत्तानाट्याच्या खेळात झिरवाळ 'किंग', त्यांनाच हटवा, शिंदे गटाची खेळी, कोर्टात जोरदार युक्तिवाद