नड्डा हल्ला; केंद्रानं पाचारण केलेल्या IPS अधिकाऱ्यांना पाठवण्यास ममतांचा नकार

नवी दिल्ली : भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्यावर पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर केंद्राकडून स्थानिक आयपीएस अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्यात आलं होतं. परंतु राज्यातील ममता बॅनर्जी सरकारनं मात्र या अधिकाऱ्यांना पाठवण्यास नकार दिलाय.

केंद्रातून पश्चिम बंगालमधल्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना तैनातीसाठी गृह मंत्रालयाकडून करण्यात आलेली मागणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारनं फेटाळून लावलीय.

सरकारी सूत्रांनी वृत्तसंस्था एएनआयला दिलेल्या माहितीनुसार, 'केंद्रात तैनातीसाठी अधिकाऱ्यांना मुक्त केलं जाऊ शकत नाही' असं ममता सरकारनं म्हटलंय.

गृह मंत्रालयाकडून पश्चिम बंगालमधले तीन आयपीएस अधिकारी - भोलानाथ पांडेय (एसपी, डायमंड हार्बर), राजीव मिश्रा (एडीजी, साऊथ बंगाल), आणि प्रवीण कुमार त्रिपाठी (डीआयजी, प्रेसिडेन्सी रेंज) यांना केंद्रात तैनातीसाठी पाचारण केलं होतं.

गेल्या आठवड्यात गुरुवारी कथितरित्या झालेल्या भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्या ताफ्यावर हल्लाच्यावेळी हे तीन अधिकारी संबंधित भागाचे इन्चार्ज होते.

संबंधित बातम्या :
वाचा : 'बंगालमध्ये उठसूठ कुणी पण येतंय, चड्डा, नड्डा फाड्डा, गड्डा...'
वाचा : झंझावाती दौरे करणाऱ्या जे. पी. नड्डा यांना करोनाची लागण, म्हणाले...
वाचा : साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांचे पु्न्हा वादग्रस्त वक्तव्य, मुख्यमंत्र्यांचा 'असा' केला उल्लेख

केंद्राकडून केंद्रीय सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तैनातीसाठी बोलावण्यात येऊ शकतं. तसंच बेजबाबदारपणासाठी त्यांच्यावर कडक कारवाईही केंद्राकडून केली जाऊ शकते, असं केंद्रातील सूत्रांचं म्हणणं आहे.

आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कॅडरसंबंधात राज्याची कोणतीही भूमिका नसते. यावर क्रमश: कर्मचारी प्रशिक्षण विभाग आणि गृह मंत्रालयाचं नियंत्रण असतं.

भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा गेल्या आठवड्यात गुरुवारी पश्चिम बंगालमध्ये आपल्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर होते. या दरम्यान त्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांवर अज्ञातांकडून दगड विटांनी हल्ला करण्यात आला होता.

या घटनेची दखल खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनीदेखील घेतली होती. गृह मंत्रालयानं राज्याचे मुख्य सचिव आणि डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिसांना राज्यात लॉ एन्ड ऑर्डरच्या स्थितीत माहितीसाठी समन्स पाठवले होते. परंतु, ममता सरकारनं त्यांना पाठवण्यास नकार दिला होता.

मंत्रालयानं बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्याकडेही लॉ अॅन्ड ऑर्डरच्या स्थितीसंबंधात एक अहवाल मागवला होता. हा अहवाल राज्यपालांकडून शुक्रवारी पाठवण्यात आला होता.

इतर बातम्या :
वाचा : पंकज कांबळेच्या आत्महत्येनंतर... 'आय एम रिस्पॉन्सिबल' चर्चेत
वाचा : खराखुरा 'सैराट'! आंतरजातीय विवाह पटला नाही म्हणून भावांकडून बहिणीची हत्या